संतोष पवार
पुणे : राज्य सरकारच्या महाडीबीटी संकेतस्थळारील शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहिलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१८-१९ ते २०२३-२४ या वर्षांतील संबंधित विद्यार्थ्यांना आता ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली असून, त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्यात येतो. २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबवताना विविध अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी मुदतीमध्ये अर्ज भरूनही अर्ज आपोआप नाकारला जाणे (ऑटो रिजेक्ट), परीक्षेचा निकाल वेळेत न लागल्याने अर्ज भरता न येणे, अर्ज भरूनही पुढील वर्षीचा अर्ज नूतनीकरण करण्यात अडचण येणे अशा अडचणींना विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर विभागस्तरावर निर्णय घेण्याचा अभिप्राय माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने दिला होता. त्यामुळे शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठीची कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना आधार नोंदणी न केल्याने महाडीबीटीवर अर्ज नामंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचे आधार प्रमाणपत्र सादर करून अर्ज ऑफलाइन सादर करता येईल. ऑनलाइन अर्ज भरून महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज नामंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही ऑफलाइन अर्ज सादर करता येईल.
