पुणे : राज्यातील खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांवर (प्री-प्रायमरी स्कूल्स) नियंत्रण आणणारा कायद्याचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी विधी विभागाकडे पाठवला आहे. येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुण्यात बोलताना दिली.
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरी, ज्युनिअर, सीनिअर केजीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागांचा अधिकृत अभ्यासक्रम शिकायला मिळणार आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणाला अधिकृतपणे मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या शिक्षणावर आणि शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाचे नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे या शाळांसाठी कायदा तयार करण्यात येत असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. प्राथमिकच्या मुलांसाठी वयोगटानुसार अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील.
बारावीच्या गुणांचा पर्याय?
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटीच्या गुणांसोबतच बारावीच्या गुणांचा (५०/५० फॉर्म्युला) विचार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येईल. या प्रस्तावावर शिक्षण विभागातील अधिकारी अभ्यास करून, कार्यवाही करतील. हा विषय महत्त्वाचा असल्याने, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
