-संतोष पवार
पळसदेव : राज्यात समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी शिक्षकांना नियमित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने त्यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. सध्याच्या कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षकांचे रिक्त पदांवर समायोजन करण्यात येईल. तसेच उर्वरित पदांसाठी पदनिर्मिती करून भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे 4 हजार 860 पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील 20 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना उशीरा का होईना न्याय मिळाला असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी 2 हजार 572 विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी 358 शिक्षक आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) 54 पदे अशा एकूण 2 हजार 984 शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल. या विशेष शिक्षकांचे समायोजन शिक्षण आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली शिक्षण संचालक (प्राथमिक) घालून दिलेल्या निकषांच्या आधारे व कार्यपद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे.
विशेष शिक्षकाने निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची अर्हता पूर्ण केलेली असली पाहिजे. विशेष शिक्षकाची इयत्ता 1 ली ते इ. 12 वी पर्यंतच्या म्हणजेच सर्व शाळा स्तरातील (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची क्षमता असली पाहिजे.
समायोजन करावयाच्या विशेष शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता विचारात घेऊन समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक), पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक), माध्यमिक शिक्षक या पदांस असलेली वेतनश्रेणी लागू राहील. उमेदवार भारतीय पूनर्वास परिषद (RCI) द्वारे दिलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नियुक्त व नोंदणीकृत असला पाहीजे. समायोजन करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांचे आरक्षण निहाय बिंदूवर समायोजन करण्यात यावे. बिंदुनामावलीनुसार विशिष्ट प्रवर्गाचे उमेदवार अतिरिक्त ठरत असल्यास ते शुन्य बिंदुवर समायोजित करुन, त्या संबंधित प्रवर्गाचे बिंदू रिक्त झाल्यानंतर त्या बिंदूवर त्यांचे समायोजन करण्यात यावे.
केंद्रस्तरावरील विशेष शिक्षक हा अनेकविध कौशल्यपूर्ण असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या शिक्षकास ब्रेल लिपी, साईन लँग्वेज, स्पीच थेरपी, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, बिहेवीयर थेरपी इत्यादी कौशल्ये अवगत असण्याची गरज आहे. केंद्रांतर्गत घटक शाळेत दिव्यांग विद्यार्थी नसल्यास समायोजित विशेष शिक्षकाने सामान्य शिक्षकाप्रमाणे इतर विषयाचे देखील अध्यापन करणे बंधनकारक राहील. विशेष शिक्षकांच्या सेवा विषयक नियम व अटी शर्तीबाबतचा प्रारूप मसुदा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी तयार करुन शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात यावा. समायोजन करावयाच्या विशेष शिक्षकांचे ते ज्या जिल्ह्यात/तालुक्यात/महानगरपालिकामध्ये कार्यरत आहेत, त्याप्रमाणे किंवा विशेष शिक्षकांच्या संबंधित जिल्हा परिषद, गट वा महानगरपालिकेमध्ये समुपदेशाने समायोजन करण्यात यावे, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.