-संतोष पवार
पळसदेव : राज्यातील अध्यापक विद्यालयाशी संबंधित प्रकरणांसाठी सुधारित तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या विद्यालयांशी संबंधित अडचणी सुटणे शक्य होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या, शिक्षण संस्थेच्या तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी तक्रार निवारण समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याच्या समितीत अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संबंधित शिक्षणसंस्था यांचा समावेश नसल्याने पूर्वीची तक्रार निवारण समिती, अपिलीय प्राधिकरण यांच्याकडे दाद मागण्यात अडचण येत होती.
अध्यापक विद्यालयाशी संबंधित प्रकरणे, तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून नाकारली जातात किंवा कालावधीत त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जात नाही, अशा प्रकरणांसाठी सुधारित समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (संबंधित विभाग) विभागीय अध्यक्ष हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. विभागीय सचिव हे सदस्य सचिव आहेत. तर अध्यापक विद्यालयांसाठीच्या समितीमध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक अध्यक्षपदी, विषय संबंधित अधीक्षक सदस्य सचिव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
