नवी दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्लीमधून एक रंजक प्रकरण समोर आले आहे. येथे एका शाळेने पाचव्या वर्गातील मुलाला नापास केले आणि त्याला सहावीच्या वर्गात प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्यानंतर या एका 10 वर्षाच्या मुलाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली. त्याच्या या लढ्यात त्याला पालक आणि वकिलांनीही साथ दिली. शेवटी त्याने आपले हक्क मिळवले.
हे प्रकरण दिल्लीतील अलकनंदा येथील एका खासगी शाळेशी संबंधित आहे. 2023-24 मध्ये एका 10 वर्षाच्या मुलाने पाचवी वर्गाची परीक्षा दिली होती. परंतु, संबंधित शाळेने त्याचा निकाल जाहीर न करता 15 दिवसांमध्ये 6 आणि 18 मार्च रोजी त्याची दोनदा परीक्षा घेतली. मग, या परीक्षेत तो नापास झाला. त्यानंतर शाळेने त्याला पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यास नकार दिला. शाळेने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्याने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये हे शिक्षण कायद्याच्या कलम 16 (3) चे उल्लंघन असल्याचे त्याने त्याने म्हटले आहे.
मुलाच्या वडिलांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारताना न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, संतुलनाचे तत्त्व हे मुलाच्या बाजूने आहे. त्याला पुढच्या वर्गात प्रवेश नाही मिळाला, तर त्याच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. ज्याची भरपाई करता येऊ शकत नाही. जर शाळेने त्याला सहावीच्या वर्गात बसण्याची परवानगी दिली, तर त्याचा शाळेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. संबंधित मुलाने शाळेने त्याच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप केला. यामुळे हे सरळसरळ शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, असंही त्याने म्हटलं आहे.
न्यायालयाने शाळा आणि शिक्षण संचालनालयाकडून मागितले उत्तर
या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित खासगी शाळा आणि शिक्षण संचालनालयाला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी होणार आहे.
तयारीसाठी वेळ दिलेला नाही
कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या मुलाचे म्हणणे आहे की, शाळेने त्याला तो नापास झाल्याची माहिती दिली नाही. याशिवाय शाळेने त्याला परीक्षेसाठी दोन महिन्यांची मुदतही द्यायला हवी होती. जेणेकरून तो परीक्षेची चांगली तयारी करू शकेल. मात्र, दोन महिन्यांत केव्हाही परीक्षा घेण्यात येईल, असे शाळेने सांगितले.
