मुंबई : विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत आरटीई कायदा करण्यात आला आहे. मात्र आता आरटीई प्रवेशाबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे. आरटीई प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढाला होता तो आता मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारकडून फेब्रुवारीमध्येच परिपत्रक जारी…
आरटीई कायद्याअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या 25 टक्के जागांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते. यावर अध्यादेशावर अनेक पालकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. या परिपत्रकाविरोधात काही शाळांनी तसेच पालकांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंबई हायकोर्टाकडून अध्यादेश रद्द..
आरटीई प्रवेशाबाबतचा राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाने ओढले आहेत. तसेच खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला दिलेलं आव्हानही हायकोर्टाने स्वीकारलं आहे. या अधिसूचनेला मे महिन्यातच हायकोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली होती.
मात्रा या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असेही निर्देश हायकोर्टाने यावेळी दिले आहेत. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायचं हा अधिकार पालकांचा व विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, असा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा हा दावा मान्य केला आहे. तर दुसरीकडे आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
परिपत्रकात काय होते..
शासनाने आरटीई प्रवेशासाठी राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या नवीन आदेश काढले. त्यानुसार, शालेय शिक्षण विभागाने यंदा महत्त्वपूर्ण बदल केला. या बदलानुसार खासगी शाळेत प्रवेशाला विद्यार्थी मुकणार होते. विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. खासगी शाळेत प्रवेश देण्यात येणार नाही. या बदलास पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने शासनाने केलेल्या या बदलास स्थगिती दिली आहे. शासनाच्या नवीन नियमांमुळे सर्वसामान्य मुलांनी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेची वाट बिकट झाली होती. श्रीमंत मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांची खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी यामुळे झाली होणार होती.
