मुंबई : राज्यातील ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. व्यवसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग(एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांऐवजी आता 100 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीला मंजुरी दिली गेली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. अर्थसंकल्पातल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी 19 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यामध्ये गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक ई रिक्षा उपलब्ध करून देणे, काजू उत्पादक शेतक-यांना अनुदान, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, नविन पर्यटन धोरणासह इतर अनेक विषय कॅबिनेट बैठकीत येणार आहे. तसेच काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय तसेच नविन पर्यटन धोरणासह इतरही अनेक विषय कॅबिनेट बैठकीत येणार आहेत.
