Union Budget : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सातवा आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, तरूण, रोजगार यांच्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील महत्वाचे 10 मुद्दे कोणते जाणून घेऊ..

रोजगार निर्मितीवर भर..

मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ मोठ्या घोषणा केलेल्या आहेत. तरुणांचा कौशल्य विकास, शिक्षण, कृषी आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या विविध क्षेत्रांवर त्यांनी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आलेले आहे. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांना आर्थिक विकासाचे मॉडेल बनवण्यासाठी विशेष योजनांची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

‘या’ राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

आजचा अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असलेल्या आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. तर नितीश कुमार मुख्यमंत्री असलेल्या बिहारसाठी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे..

•  कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींना होईल. 6 कोटी शेतकरी शेतकरी आणि जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येतील.
•  लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह तरुणांसाठी 5 योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये 5 कोटींहून अधिक तरुणांना फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
• पूर्वेकडील राज्ये विकसित भारताचे इंजिन बनतील. बिहारला 3 एक्सप्रेसवे मिळाले. 26 हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. गयामध्ये इंडस्ट्रियल हब बनवण्यात येणार आहे.
• प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी, कंपन्यांना 2 वर्षांसाठी दरमहा 3-3 हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळेल. याचा फायदा 50 लाख लोकांना होणार आहे.
• उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती. प्रथमच कर्मचाऱ्यांना EPFO ​​मध्ये त्यांच्या योगदानानुसार प्रोत्साहन मिळेल. 30 लाख तरुणांना फायदा होणार आहे.
• फॉर्मल सेक्टरमध्ये क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. 2 लाखाहून अधिक तरुणांना याचा फायदा होणार
• मुद्रा कर्ज मर्यादा वाढली आहे. आता या योजनेंतर्गत 10 ऐवजी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन केले जाईल. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचा विकास होईल.
• ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• अर्थमंत्र्यांनी 12 औद्योगिक उद्यानांची घोषणा केली आहे.