नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात आता गहू व्यापाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवा नियम केला आहे. 1 एप्रिलपासून गहू उद्योग आणि व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला त्यांच्या साठ्याची माहिती पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे. अन्नसुरक्षा राखण्यासाठी आणि किमतीत होणारी अन्यायकारक वाढ रोखण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.
गव्हावरील सध्याची साठा मर्यादा 31 मार्च रोजी संपेल. भारत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाने म्हटले आहे. आता व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि प्रोसेसर यांना 1 एप्रिलपासून पोर्टलवर गव्हाच्या साठ्याची माहिती द्यावी लागेल. नवीन ऑर्डर येईपर्यंत हे असेच राहील. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सर्व श्रेणींसाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा 31 मार्च 2025 रोजी संपत आहे. यानंतर प्रत्येकाला पोर्टलवर गव्हाच्या साठ्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या साठ्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. यामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास आणि देशात गव्हाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात मदत होईल. सरकारने मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये गहू खरेदी सुरू केली आहे. लवकरच राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणामध्येही याची सुरुवात होईल, अशीही माहिती सध्या दिली जात आहे.
