नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) निवडणूक रोख्यांशी संबंधित डेटा निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. एसबीआयला मंगळवारी सायंकाळपर्यंत हा डेटा निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगण्यात आले. SBI ने इलेक्टोरल बाँड्सची ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्यानंतर, आता कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित माहिती पाठवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डेटा बेसिक फॉरमॅटमध्ये आहे. म्हणजेच किती रुपयांचे रोखे कोणी आणि कोणत्या पक्षाच्या बाजूने कधी घेतले. तथापि, माहिती पूर्णपणे मूलभूत म्हणजेच कच्ची माहिती आहे. 15 मार्चपर्यंत ते वेबसाइटवर पद्धतशीरपणे अपलोड करणे निवडणूक आयोगाच्या तज्ज्ञांसाठीही आव्हान आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय होता आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) निवडणूक आयोगाकडे 12 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आणि एसबीआयला चेतावणी दिली की, जर ते त्यांच्या निर्देशांचे आणि मुदतीचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले तर हा कोर्टाचा अवमान ठरू शकतो. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने तपशील उघड करण्याची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्याची एसबीआयची विनंती नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एसबीआयने शेअर केलेली माहिती 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता. याच खंडपीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवून ती ‘असंवैधानिक’ ठरवली होती. निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेली रक्कम आणि देणगी प्राप्तकर्त्यांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. या योजनेसाठी अधिकृत वित्तीय संस्था असलेल्या एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशीलवार तपशील सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते.
