नवी दिल्ली: या वर्षी १,००,००० टनांचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी कांद्याच्या विकिरण प्रक्रियेत लक्षणीय वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या कांद्याचा तुटवडा आणि भाववाढ रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे.
सरकारी अंदाजानुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये कमी उत्पादनामुळे २०२३-२४ मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या कांदा निर्यातदाराच्या उत्पादनात १६ टक्क्यांनी घट होण्याची अपेक्षा आहे. २ कोटी ५४.७ लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे यांनी सांगितले की, साठवणुकीला परावृत्त करण्यासाठी आणि वारंवार पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे निर्माण होणारी किमतीतील अस्थिरता रोखण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे ‘स्वजीवन’ (शेल्फ लाइफ) वाढवण्यासाठी ‘रेडियंशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे.
आम्ही उपभोग क्षेत्राभोवती ५० रेडिएशन केंद्रे ओळखत आहोत. जर आम्ही यशस्वी झालो तर आम्ही या वर्षी एक लाख टन किरणोत्सर्गावर प्रक्रिया केलेला कांदा साठवू शकू, असे मंत्रालयाने नाफेड आणि एनसीसीएफ या सरकारी संस्थांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, जे बफर तयार करण्यासाठी ५,००,००० टन कांदे खरेदी करत आहेत. या वर्षी सोनीपत, ठाणे, नाशिक आणि मुंबईसारख्या प्रमुख उपभोग केंद्रांभोवती रेडिएशन सुविधा शोधण्यास सांगितले आहे. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्रातील एका उत्पादक क्षेत्राजवळ १,२००० टन लहान प्रमाणात किरणोत्सर्ग प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
