नवी दिल्ली : केंद्र सरकार २००० रुपयांहून अधिक किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा विचार करत असल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि तथ्यहीन आहेत. सध्या, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाने दिले आहे.
विशिष्ट साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) सारख्या शुल्कांवर वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो. ३० डिसेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या आणि जानेवारी २०२० पासून अमलात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर काढून टाकला आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही व्यापारी सवलत दर आकारला जात नसल्यामुळे या व्यवहारांवर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर लागू होत नाही. यूपीआयच्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून एक प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना विशेष करून कमी-मूल्याच्या यूपीआय (पी२एम) व्यवहारांसाठी आहे. या योजनेमुळे व्यवहार खर्च कमी करून तसेच व्यापक सहभाग आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देऊन लहान व्यापाऱ्यांना फायदा पोहोचवला जात आहे.
