नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “पंतप्रधानांनी सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे.” सरकारच्या या पाऊलामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी 2026 मध्ये लागू केलेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहेत.
यापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 10 वर्षांचा होता. या निर्णयाची वाट एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होती, जे त्यांचे मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाच्या स्थापनेची वाट पाहत होते.
पारंपारिकपणे, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, भत्ते आणि फायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि त्यात बदलांची शिफारस करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. हे कमिशन महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती यासारखे घटक विचारात घेतात.
8 वा वेतन आयोग केव्हा लागू होऊ शकतो?
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन केलेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी आपला अहवाल सादर केला, ज्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. याची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 2026 पर्यंत आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू झाल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आयोगाच्या सदस्यांची माहिती आणि इतर तपशील सरकार नंतर देईल.
या टाईमलाईनवर आधारित, 8 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मागील कमिशन प्रमाणे, याचा परिणाम पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मधील समायोजनासह वेतन सुधारणांवर होण्याची शक्यता आहे.
