नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह जगातील बहुतेक देशांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याची घोषणा केली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून जगातील इतर देशांनी अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क वाढवण्याची घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, भारताने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, अमेरिकेने केलेल्या शुल्कवाढीमुळे भारतात महागाई आणि नोकऱ्या जाण्याचा धोका नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
बांगलादेश, श्रीलंका आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतावर लादलेले शुल्क कमी आहे. परिणामी भारताला जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक किमतीत आपले अस्तित्व वाढवण्याची संधी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थांवर त्याचा पूर्ण परिणाम कसा होईल याचे मूल्यांकन करणे खूप लवकर केल्यासारखे आहे. कारण हे व्यापार उपाय अजूनही विकसित होत आहेत. भारत या नवीन व्यावसायिक वास्तवाशी सक्रियपणे जुळवून घेत आहे. याचा परिणाम प्रामुख्याने मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जाअंतर्गत अमेरिकेसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर होऊ शकतो. परंतु अमेरिकेच्या शुल्कामुळे भारतीय देशांतर्गत बाजारपेठेत महागाई आणि नोकरी जाण्याचा धोका कमी आहे, असे मत आरआयएस या, प्रतिष्ठित संस्थेचे महासंचालक प्रा. सचिन चतुर्वेदी यांनी सांगितले.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक प्रा. एन. आर. भानुमूर्ती यांच्या मते, कोणताही देश प्रत्युत्तर शुल्क लादेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे. चीनने या दिशेने पावले उचलली आहेत आणि कॅनडाने काही काळापूर्वी प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले आहे. यासंदर्भात, सध्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे. अल्पावधीत अमेरिकेत महागाई वाढेल, हे निश्चित आहे. काही लोक अमेरिकेत मंदीचा अंदाज वर्तवत आहेत. नोकऱ्या गमावण्यापेक्षा बदलत्या व्यवसाय परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी भारत चांगल्या स्थितीत आहे. कारण भारतातून अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांना एक तर शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे किंवा शुल्कवाढ स्पर्धक देशापेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत, भारतात लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची भीती नाही. त्याऐवजी भारत या उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मक धार मिळवू शकतो, असे ते म्हणाले.
