नवी दिल्ली: एखाद्या संपत्तीच्या खऱ्या मालकाची ओळख पटली नाही, तरी बेनामी संपत्तीविरोधी कायद्याअंतर्गत संबंधित मालमत्तेवर टाच आणण्याचा अधिकार प्राप्तिकर विभागाला आहे, असे संबंधित न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. कायद्यात अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशिष्ट तरतूद असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
बेनामीविरोधी कायद्याशी संबंधित न्यायाधिकरणाने बेनामी संपत्तीच्या जप्तीसंदर्भात आपले निरीक्षण नोंदवले. तसेच न्यायाधिकरणाने गतवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी आयकर विभागाच्या लखनौ पथकाने जारी केलेला २०२३ सालचा संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश कायम ठेवला. आयकर विभागाने लखनौस्थित तीन बांधकाम समूहांशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केल्यानंतर कथित बेनामी संपत्तीचे हे प्रकरण समोर आले होते. या समूहांनी मोठे भूखंड बेहिशेबी रोख रकमेच्या माध्यमातून खरेदी केले होते. आयकर विभागाच्या लखनौस्थित बेनामी प्रतिबंधक पथकाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ३.४७ कोटींहून अधिक मूल्यांच्या पाच जमिनींवर टाच आणली होती. यानंतर हे भूखंड ‘बेनामी संपत्ती’च्या श्रेणीत टाकत आपला आदेश पुष्टीसाठी न्यायाधिकरणाकडे पाठवला होता. या आदेशात ‘बेनामीदार’ (ज्याच्या नावावर संपत्ती आहे) आणि हितधारक म्हणून दोन कंपन्या व दोन व्यक्तींचे नाव टाकण्यात आले होते. अंतिम न झालेल्या या आदेशात वास्तविक मालक म्हणून कोणाच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
सामान्यतः बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा-१९८८ अंतर्गत आयकर विभागाकडून संपत्तीवर टाच आणली जाते, त्यावेळी ‘बेनामीदार’ आणि लाभार्थी मालकाचे नाव टाकले जाते. या प्रकरणात कंपनीतील ‘ऑफिस बॉय’ हा बेनामीदार असल्याचे आढळले होते. खरे तर बेनामी संपत्तीमध्ये ज्याच्या नावावर संपत्ती असते तो खरा मालक नसतो.
