नवी दिल्ली: नवीन वर्षात केंद्र सरकारने लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्र सरकारने गुरुवारी मान्यता दिल्याची घोषणा केली. स्थापनेनंतर आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनधारकांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ होणार आहे. लाभ मिळणाऱ्या लोकांची संख्या एक कोटीहून अधिक असेल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपणार आहे. वैष्णव पुढे म्हणाले की, आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य लवकरच नियुक्त केले जातील.
एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सरकारच्या या पावलाची वाट पाहत होते. त्यांचे मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी आयोगाच्या स्थापनेची ते वाट पाहत होते. याची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 2026 पर्यंत आयोगाची स्थापना केली जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू झाल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
आयोगाच्या सदस्यांसह इतर तपशील सरकार नंतर जाहीर करेल. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सातव्या वेतन आयोगाने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्याने वेतन समानता सुनिश्चित केली आणि सक्रिय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारक दोघांनाही फायदा झाला. यानंतर आता 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
