मोदी सरकारचे जुलैमध्ये पूर्ण बजेट येणार! सरकारी कर्मचारी आणि महिलांसाठी तिजोरी उघडण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: एनडीए सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प जुलैच्या पहिल्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात येऊ शकतो. पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकार महिला, शेतकरी आणि तरुणांसाठी तिजोरी उघडू शकते. तरुणांसाठी रोजगार वाढवण्यासाठी नवीन उपाय बजेटमध्ये दिसू शकतात, तर महिलांना लखपती बनवण्याच्या योजनेला पुढे नेण्यासाठी सरकार मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करू शकते. केंद्र सरकार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या उपचारासाठीही मोठी घोषणा करू शकते. त्यासाठी एक महिन्याने अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, ज्यात कोणत्याही मोठ्या घोषणेपासून अंतर राखले होते.

तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे येत्या काही वर्षांत केंद्र सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार पुन्हा एकदा रस्ते वाहतूक, बंदरे, रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल आणि विविध शहरांतील विमानतळांच्या विकासाला प्राधान्य देऊ शकते. स्टार्टअप आणि स्किल इंडियाच्या विविध कार्यक्रमांद्वारे विकास प्रदान करणे ही सरकारची प्राथमिकता असू शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, आयकर सूट मर्यादा आधीच खूप जास्त आहे, त्यामुळे ती आणखी वाढण्याची शक्यता नाही. परंतु, सरकारी नोकरदार लोकांची बचत वाढवण्यासाठी त्यांना जीवन विमा महामंडळ आणि शेअर बाजार यासह विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर अधिक करमाफीचा लाभ मिळू शकतो.

ग्रीन बजेटवर भर दिला जाईल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील एक कोटी घरांवर सोलर पॅनल बसवून सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली जाऊ शकते. यामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळू शकते आणि लोकांना स्वच्छ हरित ऊर्जा मिळण्यास मदत होऊ शकते. या वर्षी हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याचा प्रभाव केंद्र सरकारच्या पूर्ण अर्थसंकल्पावरही दिसू शकतो.

मोठ्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल
पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी मोठा निधी दिला जाऊ शकतो. ही रक्कम बाजारात आल्याने सिमेंट, स्टील, पेंट, वीट, वाहने, फर्निचरसह सुमारे 50 क्षेत्रांना चालना मिळू शकते. ग्रामीण भागातील गरिबांना घरे देण्यास केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्याने या योजनेचा जास्तीत जास्त हिस्सा ग्रामीण भागात जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. गरिबांना घरे उपलब्ध करून देणे, विशेषत: आदिवासी बहुल भागात, हे सरकारचे प्राधान्य असू शकते.