नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेले निवृत्तीवेतनधारक जानेवारीपासून कोणत्याही बँक किंवा तिच्या शाखेतून पेन्शन घेऊ शकतील, असे कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले. मांडविया यांनी कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ साठी केंद्रीय पेन्शन पेमेंट प्रणालीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, असे कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
केंद्रीय पेन्शन पेमेंट प्रणालीसह पेन्शनचे वितरण देशभरातील कोणत्याही बँकेद्वारे किंवा कोणत्याही शाखेद्वारे केले जाईल. केंद्रीय पेन्शन पेमेंट प्रणालीची मान्यता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक मैलाचा दगड आहे. याअंतर्गत पेन्शनधारकांना त्यांची पेन्शन देशातील कोणत्याही बँकेतून, कोणत्याही शाखेतून मिळू शकेल. या उपक्रमामुळे पेन्शनधारकांच्या दीर्घकालीन समस्या सुटणार आहेत, असे मांडविया यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्य आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला आणखी भक्कम, प्रतिसाद देणारी आणि तंत्रज्ञान-सक्षम संस्थेत रूपांतरित करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय पेन्शन पेमेंट प्रणालीचा ७८ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा मांडविया यांनी व्यक्त केली.
ही सुविधा ईपीएफओच्या चालू असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण प्रकल्पाचा भाग म्हणून १ जानेवारी २०२५ पासून केंद्रीकृत माहिती तंत्रज्ञान सक्षम प्रणाली सुरू केली जाईल. पुढील टप्प्यात केंद्रीय पेन्शन पेमेंट प्रणाली आधारसंलग्न पेमेंट सिस्टममध्ये सहज संक्रमण सक्षम करेल, असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
पेन्शनर्सला असा मिळणार दिलासा
केंद्रीय प्रणालीमुळे पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात हस्तांतरित न करता देशभरात पेन्शनच्या अखंड वितरणाची खात्री मिळेल. निवृत्तीनंतर आपल्या गावी जाणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा यामुळे मिळणार आहे. आता पेन्शनधारकांना पेन्शन सुरू होण्याच्या वेळी पडताळणीसाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज नाही आणि पेन्शन रिलीझ झाल्यावर लगेच रक्कम जमा केली जाईल. नवीन प्रणालीमुळे पेन्शन वितरण खर्चात लक्षणीय घट होईल, अशी आशा ईपीएफओने व्यक्त केली आहे.
