पुणे : पुणे महापालिका हद्दीतील कलम 210 अंतर्गत रुंदीकरण होणाऱ्या रस्त्यांबाबत महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा रस्त्यांवरील बांधकामाला परवानगी देण्यापूर्वी महापालिकेच्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे आता आवश्यक असणार आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढून तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नव्या नियमानुसार बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि शहर अभियंत्यांना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करावी लागणार आहे. या पाहणीमध्ये रस्ता रुंदीकरणासाठी किती जागा बाधित होणार आहे, संबंधित जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे का आणि जमीनमालकाला मोबदला देण्यात आला आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
याशिवाय रस्त्याच्या प्रस्तावित रुंदीनुसार विकासकाने आवश्यक ‘फ्रंट मार्जिन’ सोडले आहे की नाही, याचीही खातरजमा केली जाणार आहे. भूसंपादन विभागाची NOC मिळाल्यानंतरच बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार आहे.
अनेक वेळा रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यानंतरही त्या जागेवर महापालिकेचे नाव नोंदले जात नसल्याने पुढे कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. काही प्रकरणांत जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला अतिरिक्त खर्चही करावा लागतो.
आयुक्तांच्या आदेशानुसार भूसंपादन विभागाची NOC नसताना तात्पुरती किंवा अंतिम बांधकाम परवानगी देता येणार नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष करून परवानगी दिल्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता जबाबदार राहतील.
कलम 210 अंतर्गत प्रामुख्याने वाहतूक कोंडी असलेल्या आणि अपुऱ्या रुंदीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाते. महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, नव्या निर्णयामुळे रस्ते रुंदीकरणासाठीची जमीन वेळेत ताब्यात घेणे आणि महापालिकेचे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य होणार आहे.
