नवी दिल्ली : नवीन प्राप्तिकर विधेयकांतर्गत कर अधिकारी छापे मारतानाच डिजिटल किंवा संगणक उपकरणे तपासण्यास सक्षम असतील, अशी तरतूद नवीन प्राप्तिकर विधेयकांतर्गत आहे, अशी माहिती आयकर विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सोमवारी दिली.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, सामान्य करदात्यांच्या ऑनलाईन गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ नये, हा या तरतुदीचा उद्देश आहे. करदात्याचे प्रकरण तपासात आले, तरी त्याची गोपनीयता राखली जाईल. १९६१ च्या कायद्यात असे अधिकार ‘आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत’ आणि २०२५ च्या आयकर विधेयकात त्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. ई-मेल, सोशल मीडिया हँडल आणि क्लाऊड स्टोरेज स्पेससह इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट्स आणि तज्ज्ञांचे दावे अधिकाऱ्याने फेटाळून लावले. ते म्हणाले की, अशा बातम्यांत काहीही तथ्य नसून केवळ भीती पसरवत आहेत.
या अधिकारांचा वापर फक्त शोध किंवा छापा ऑपरेशनदरम्यान केला पाहिजे. जर करदात्याने डिजिटल स्टोरेज ड्राइव्ह, ई-मेल, क्लाऊड आणि क्लाऊड, व्हाट्सअॅप, टेलीग्रामचे पासवर्ड शेअर करण्यास नकार दिला असेल तरच छाप्यांदरम्यान ही खाती तपासली जातील, असे स्पष्ट केले.
