नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्माण सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार पुढील पाच वर्षांत टॉप-500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी देईल. ही इंटर्नशिप 12 महिन्यांसाठी असेल. यामध्ये तरुणांना व्यवसायाचे खरे वातावरण जाणून घेण्याची आणि विविध व्यवसायातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची संधी मिळणार आहे. याअंतर्गत तरुणांना दरमहा ५ हजार रुपये भत्ताही दिला जाणार आहे. एवढेच नाही, तर त्यांना सहा हजार रुपये एकरकमी मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून प्रशिक्षण खर्च आणि इंटर्नशिपच्या 10 टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागेल.
याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजनेचीही घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत 20 लाख तरुणांना पाच वर्षांच्या कालावधीत कौशल्य आणि राज्य सरकार आणि उद्योग यांच्या सहकार्यासाठी कुशल केले जाईल. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) हबमध्ये श्रेणीसुधारित केल्या जातील आणि परिणाम अभिमुखतेसह स्पोक व्यवस्था अपग्रेड केली जाईल.
नियोक्त्यांना मदत
सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख रुपये पगाराची योजनाही जाहीर करण्यात आली. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ‘प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या EPFO योगदानासाठी केंद्र सरकार नियोक्त्यांना दरमहा 3000 रुपयांपर्यंतची परतफेड करेल. 50 लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगार देण्यासाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
‘महिलांना रोजगाराशी जोडण्याची योजना’
रोजगाराच्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उद्योगांच्या सहकार्याने ‘महिला वसतिगृहे’ आणि ‘बालगृहे’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. ही योजना महिला कौशल्य कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देईल.
पहिल्यांदा नोकरी शोधणाऱ्यांना भेट
“रोजगार आणि कौशल्य विकास हा सरकारच्या नऊ प्राधान्यांपैकी एक आहे. या अंतर्गत पहिल्यांदा नोकरी शोधणाऱ्यांना खूप मदत मिळणार आहे. संघटित क्षेत्रात नोकरी सुरू करणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार दिला जाईल. प्रथमच हे वेतन तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार आहे.
