पारनेर : पारनेर तालुक्यातील बहुचर्चित माजी सरपंच संदीप वराळ खून प्रकरणात चुकीचा तपास केल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी आनंद भोईटे यांना राज्य शासनाने शिक्षा दिली आहे .
निघोज (ता. पारनेर) येथील माजी सरपंच संदीप वराळ यांच्या खुनाचा तपास करताना तत्कालीन पोलीस अधिकारी आनंद भोईटे यांनी दोन बनावट साक्षीदार दाखवले होते. तसेच त्यांचे जबाब घेतल्याचे दाखवले होते. त्यावेळी त्यातील एक साक्षीदार मयत होता तर दुसरा साक्षीदार घटना घडली तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत नोकरीनिमित्त वास्तव्यास होता.
या दोन्ही साक्षीदारांच्या जबाबावर या गुन्ह्यातील कटाचा आरोप असलेले बबन कवाद व मुक्तार इनामदार यांनी आक्षेप घेतला व राज्य शासनाकडे तक्रार केली . परंतु त्यांच्या तक्रारीची कोणीही दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती . त्यानंतर खंडपीठात हे प्रकरण चालले व बनावट साक्षीदार दाखवल्याप्रकरणी तपासी अधिकारी आनंद भोईटे याला दोषी धरून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन खातेनिहाय कामाची चौकशी करण्यास सांगितले होते .
त्यानंतर पुढे भोईटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरती स्थगिती घेतली. तर दुसरीकडे गृह विभागाने आनंद भोईटे यांची चौकशी करून ते दोषी असल्याचा अहवाल राज्य शासनाला दिल . व शासनाने आनंद भोईटे यांना पगारवाढ बंद केल्याची शिक्षा दिली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव चेतन निकम यांनी नुकताच हा निकाल प्रसिद्ध केला आहे.
आनंद भोईटे हे सध्या बारामती येथे अपर पोलीस अधीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशी आदेशात आनंद भोईटे यांच्यावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत . भोईटे यांनी या प्रकरणातील आरोपींना त्रास होईल या दृष्ट हेतूने कोणतीही शहानिशा व जबाबदारीचे भान न ठेवता चौकशी केल्याचे म्हटले आहे . तसेच या घटनेमुळे या खून प्रकरणाच्या निकालावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आनंद भोईटे यांनी केलेली चूक अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून अक्षम्य असल्याचे यापूर्वीच औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटलेले होते . त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने भोईटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले होते . सध्या या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालु आहे.
याबाबत बोलताना तक्रारदार मुक्ताई इनामदार व बबन कवाद म्हणाले कि, राज्य शासनाने केलेल्या कारवाईवर आम्ही समाधानी नाही . पगारवाढ बंद केल्याची किरकोळ शिक्षा देवून राज्य शासन आनंद भोईटे यांना पाठीशी घालत आहे . हि बाब पुढील सुनावनी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देवू . तसेच भोईटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना शासकीय सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्याची मागणी करणार आहोत .
