मुंबई : दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका ठेवत केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातला अध्यादेशही जारी केला असून तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातल्या विविध तपास यंत्रणांनी देशभरात पीएफआयच्या कार्यालयांवर छापे मारले होते. तपास यंत्रणांनी देशात २२ सप्टेंबरला पीएफआयवर कारवाई करताना विविध राज्यातून १०६ जणांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीनंतर आणखी काही व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा कारवाई करत तपास यंत्रणांनी जवळपास अडीचशे लोकांना ताब्यात घेतले.
पीएफआयच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आल्याचे तपास यंत्रणांनी सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ल्याचा कट, त्यांच्या सभेमध्ये घातपात घडवण्यासह आरएसएस आणि भाजप नेत्यांच्या हत्येचा कट पीएफआयकडून आखण्यात आला होता.
याशिवाय पुढील २५ वर्षात भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचे त्यांचेलक्ष आहे. असेही तपास यंत्रणांनी सांगितले होते. पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले असल्याचे तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे. तपास यंत्रणांनी गृहमंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी पीएफआयवर बंदी घातली आहे.
दरम्यान, पीएफआयशिवाय रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काऊन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन या संघटनांवरही बंदीचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे.
