पुणे: पत्नीच्या कायद्याबाबतच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत पतीने तिच्यावर दबाव टाकून बनावट प्रतिज्ञापत्रावर जबरदस्तीने सही करून घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे पत्नीला फसवून घटस्फोट मिळवण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत पतीला अंतरिम आदेशान्वये दरमहा सात हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. एम. पाटील यांनी दिला असून, पत्नीच्या वकिल म्हणून ॲड. अमोल बाबूराव आलमन यांनी युक्तिवाद केला.

स्मिता आणि राकेश (नावे बदललेली) यांचे विवाह २ जुलै २०२१ रोजी झाला होता. राकेश एक सामाजिक संस्था चालवत असून त्यातून तो लाखो रुपयांचे उत्पन्न कमावतो. मात्र, लग्नानंतर काही महिन्यांतच राकेशने एका मैत्रिणीच्या प्रभावाखाली स्मिताचा मानसिक छळ सुरू केला. किरकोळ कारणांवरून मोठमोठ्या भांडणांना तोंड फोडणे, अपमानास्पद भाषेत बोलणे, धमक्या देणे, अश्लील शिवीगाळ करणे असे अनेक प्रकारचे अत्याचार स्मितावर केले गेले.
या सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे, राकेशने त्याच्या मैत्रिणीच्या मदतीने २६ मार्च २०२२ रोजी एक बनावट प्रतिज्ञापत्र तयार केले. या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्रात स्मिता व राकेश यांच्यात घटस्फोट झाल्याचे आणि त्यांचे वैवाहिक संबंध संपुष्टात आल्याचे खोटे नमूद करण्यात आले होते. त्यावर स्मिताची जबरदस्तीने सही घेण्यात आली. स्मिताने प्रतिज्ञापत्राच्या मजकुरावर विश्वास ठेवून पुढील आयुष्य जगत राहिली, मात्र प्रत्यक्षात कायदेशीररीत्या घटस्फोट झाला नव्हता.

न्यायालयात यावर युक्तिवाद करताना ॲड. अमोल आलमन यांनी स्पष्ट केले की, हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलमांनुसारच घटस्फोट घेता येतो. फक्त स्टॅम्प पेपरवर एकतर्फी प्रतिज्ञापत्र करून घटस्फोट मान्य होत नाही. हे प्रतिज्ञापत्र कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही वैधता बाळगत नाही. हे युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य करत पत्नीला अंतरिम स्वरूपात पोटगी मंजूर करत दरमहा सात हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला.
या निर्णयामुळे पतीने केलेल्या फसवणुकीचा आळा बसला असून, कायद्याचे योग्य संज्ञान घेतल्यामुळे न्यायालयाच्या माध्यमातून पीडित पत्नीला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत हा पोटगीचा आदेश लागू राहणार आहे.







