ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील शाळेतील दोन मुलींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. शोषणाच्या प्रकरणाची गुरुवारी (22 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आता 4 वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही कसली परिस्थिती आहे? अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया न्यायालयाने यावेळी विचारली. जर शाळाच सुरक्षित नसेल तर शिक्षणाचा अधिकार आणि इतर गोष्टींवर बोलण्यात काय अर्थ आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची माहिती लपवल्याबद्दल शाळा प्रशासनाविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास सांगितले आहे. यानंतर आता या प्रकरणाची तपास करत असलेल्या एसआयटीने शाळेविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
पॉक्सो कायद्याच्या ‘या’ कालमाअंतर्गत गुन्हा…
मिळालेल्या माहितीनुसार, POCSO च्या कलम 21 अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बदलापूर प्रकरणात विशेष तपास पथकाने शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. सूत्रांनी सांगितले की त्यांनी POCSO कायद्याच्या कलम 19 च्या तरतुदींचे पालन केले नाही, जे प्रत्येक अधिकाऱ्याला ज्यांना अल्पवयीन मुलांवर अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती येते त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रार करणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कळवले नाही आणि म्हणून शाळेच्या अधिकाऱ्यांवर पॉक्सो कायद्याच्या कलम 21 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केस डायरी आणि एफआयआरची प्रतही सरकारकडून मागवली आहे. ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी (27 ऑगस्ट) होणार आहे. 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी 23 वर्षीय सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदेनं बदलापूर येथील आदर्श शाळेत बालवाडीत शिकणाऱ्या 3 आणि 4 वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते. बुधवारी (21 ऑगस्ट) न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
शाळा प्रशासनावर गुन्हा का नाही?
मुलींनी लैंगिक शोषणाची तक्रार शाळा प्रशासनाकडे केली होती का? अशी विचारणा सुनावणी वेळी न्यायालयाने सरकारला केली. सरकारने होय असे उत्तर दिले. पोलिसांनी शाळेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. POCSO अंतर्गत, घटनेची माहिती लपविल्याबद्दल शाळा प्रशासनाला आरोपी बनवण्याची तरतूद आहे. सरकारने एसआयटी स्थापन केल्याचे सांगितले. आता गुन्हा दाखल होणार आहे. न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आणि सांगितले की, मुलीच्या पालकांनी एफआयआर दाखल करताच तुम्ही शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता.
