मोफतखोरीचे राजकारण, महागडे भविष्य!

डॉ. अशोक बालगुडे

कल्याणकारी राज्याची गरज आणि मतांसाठीच्या लोकानुनयाची हद्द; आजच्या घोषणांचे ओझे उद्याच्या पिढीवर किती? ‘मोफत’ हा शब्द राजकारणात विलक्षण गोड आहे. मोफत वीज, मोफत पाणी, प्रवासात सवलत, खात्यात थेट पैसे, कर्जमाफी, विविध अनुदाने… घोषणेच्या क्षणी त्यातून मतदाराला दिलासा मिळतो आणि सत्ताधाऱ्यांना लोकप्रियतेचे राजकीय भांडवल. पण अर्थकारणाचा एक साधा नियम या गदारोळात विसरला जातो, सरकारकडे ‘मोफत’ असे काहीच नसते. आज सरकार देते ते उद्या करातून, कर्जातून किंवा कमी झालेल्या सार्वजनिक गुंतवणुकीतून समाजालाच भरावे लागते. म्हणून प्रश्न ‘कल्याणकारी योजना हव्यात की नकोत?’ हा नाही. गरिबाला अन्न, विद्यार्थ्याला शिक्षण, रुग्णाला उपचार, शेतकऱ्याला संकटात आधार आणि वृद्धाला सामाजिक सुरक्षा देणे हे राज्याचे कर्तव्यच आहे. प्रश्न वेगळा आहे. लोककल्याणाच्या नावाखाली निवडणूक जिंकण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत नसलेल्या योजनांची स्पर्धा सुरू झाली आहे का? याच सीमारेषेवर आज भारतीय लोकशाही उभी आहे.

महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट ₹४०,५५२ कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. महसुली तूट म्हणजे सरकारच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा नियमित खर्च अधिक असणे; अशा स्थितीत चालू खर्चासाठीही कर्जाचा आधार घ्यावा लागू शकतो. राज्याला २०२२-२३ पासून सातत्याने महसुली तुटीचा सामना करावा लागत असल्याचे अर्थसंकल्पीय विश्लेषणातून स्पष्ट होते. हा आकडा केवळ अर्थशास्त्रज्ञांच्या तक्त्यातील एक संख्या नाही. त्यामागे भविष्यातील विकासाचा प्रश्न आहे. कारण कर्ज घेऊन उभा केलेला रस्ता, सिंचन प्रकल्प, शाळा, रुग्णालय किंवा संशोधन संस्था भविष्यात उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवू शकतात. पण केवळ चालू खर्च वाढवत राहिल्यास त्यातून भविष्यातील महसूल निर्माण होत नाही. कर्ज मात्र परत करावेच लागते. याच ठिकाणी ‘मोफतखोरी’ आणि ‘कल्याणकारी राज्य’ यांच्यातील फरक समजून घ्यावा लागतो.

फुले-आंबेडकरांच्या शिक्षणाचा धडा

 

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाला वंचितांच्या मुक्तीचे साधन मानले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी शस्त्र मानले. एखाद्या गरीब मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शासनाने खर्च करणे ही ‘फुकटखोरी’ नव्हे. उलट तो देशाच्या भविष्यातील मानवी भांडवलातील गुंतवणूक आहे. एखाद्या गरिबाला आजारी असताना मोफत उपचार देणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर अनाठायी भार नव्हे; निरोगी नागरिक उद्या काम करतो, उत्पन्न निर्माण करतो. शेतकऱ्याला सिंचन, तंत्रज्ञान किंवा बाजारपेठेची सुविधा देणे हेही अनुदानापेक्षा व्यापक अर्थाने उत्पादक गुंतवणूक ठरू शकते. म्हणून ‘गरीबाला मदत’ आणि ‘मतदाराला आमिष’ यांची सरमिसळ करणेही अन्यायकारक आहे. पण दुसरी बाजू तितकीच गंभीर आहे. एखादी योजना केवळ निवडणुकीच्या आधी लोकप्रिय ठरावी म्हणून जाहीर केली जाते, तिचा खर्च कुठून भागवणार याचा स्पष्ट आराखडा नसतो, लाभार्थी निवडीत पारदर्शकता नसते आणि तिचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम तपासले जात नाहीत, तर ती लोककल्याणाची योजना न राहता राजकीय अर्थशास्त्राचा व्यवहार बनते.

रोमपासून डिजिटल लोकशाहीपर्यंत

लोकानुनयाचे राजकारण नवीन नाही. प्राचीन रोमच्या इतिहासात ‘bread and circuses’ ही संकल्पना प्रसिद्ध आहे. जनतेला अन्न आणि करमणूक देऊन तिचे समाधान मिळविण्याची सत्ता-राजकारणातील पद्धत. आजच्या लोकशाहीत परिस्थिती वेगळी आहे; नागरिक अधिक जागरूक आहेत, माध्यमे आणि संस्था अधिक सक्षम आहेत. तरीही सत्तेला दीर्घकालीन कठीण सुधारणा करण्यापेक्षा तातडीचा लोकप्रिय लाभ देणे अनेकदा सोपे वाटते.

आधुनिक लोकशाहीची समस्या एवढीच की मतदाराला आजचा लाभ दिसतो; पण त्याची किंमत उद्याच्या अर्थसंकल्पात दिसते. आज खात्यात जमा झालेले पैसे दिसतात; उद्या सरकारी रुग्णालयातील अपुरा निधी दिसत नाही. आज स्वस्त वीज दिसते; पण वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक अवस्था आणि त्याचा सार्वजनिक तिजोरीवरचा परिणाम दिसत नाही. आज कर्जमाफीचा दिलासा दिसतो; पण पुढील पिढीच्या वित्तीय क्षमतेवर त्याचा परिणाम लगेच जाणवत नाही. लोकानुनयाचे सर्वांत मोठे सामर्थ्य म्हणजे त्याचा लाभ तात्काळ दिसतो; त्याची किंमत उशिरा दिसते.

ग्रीसचा धडा, स्वीडनचा मार्ग

जगातील अनुभव या प्रश्नावर सावध करतो. ग्रीसच्या कर्जसंकटाने सार्वजनिक वित्तीय शिस्त दुर्लक्षित करण्याची किंमत किती कठोर असू शकते, हे दाखवून दिले. आर्थिक संकटानंतर तेथील नागरिकांना काटकसरीच्या कठीण उपायांना सामोरे जावे लागले. आज ग्रीसची अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर येत असली, तरी त्या दशकाने समाजावर खोल आर्थिक आणि सामाजिक जखमा केल्या.

दुसरीकडे स्वीडनचा अनुभव वेगळा धडा देतो. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला गंभीर वित्तीय संकटाचा सामना केल्यानंतर स्वीडनने सार्वजनिक खर्च, करव्यवस्था आणि वित्तीय शिस्त यांचा पुनर्विचार केला. आजही तेथे कल्याणकारी राज्य आहे; परंतु सामाजिक सुरक्षा टिकवण्यासाठी मजबूत महसूलव्यवस्था आणि वित्तीय शिस्त आवश्यक असल्याचे त्या अनुभवातून दिसते. म्हणजेच कल्याणकारी राज्य आणि आर्थिक शिस्त हे परस्परविरोधी नाहीत. उलट, दीर्घकाळ टिकणारे कल्याणकारी राज्य आर्थिक शिस्तीवरच उभे राहते.

महाराष्ट्राचे कठीण गणित

महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यापुढे हे आव्हान अधिक मोठे आहे. महिलांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि वंचित घटकांसाठी मदतीच्या योजना आवश्यक आहेत. परंतु त्याचवेळी रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, सरकारी शाळा, सार्वजनिक वाहतूक, सिंचन आणि रोजगारनिर्मिती यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूकही आवश्यक आहे. एका रुपयाचा खर्च दुसऱ्या ठिकाणी न करण्याची संधीची किंमत असते.

सरकारने एखाद्या नागरिकाला थेट रोख मदत दिली, तर तो पैसा तत्काळ उपभोगात जाऊ शकतो. पण त्याच पैशातून शाळा उभारली, कौशल्य प्रशिक्षण दिले, सिंचन निर्माण केले किंवा सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सक्षम केली, तर त्यातून अनेक वर्षे परतावा मिळू शकतो. प्रश्न मदत करायची की नाही हा नाही; मदत नागरिकाला सक्षम करते की कायम लाभार्थी ठेवते, हा आहे. मतदारालाही प्रश्न विचारावे लागतील. लोकशाहीत राजकीय पक्षांवर टीका करणे सोपे आहे. पण मतदारानेही स्वतःला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत.

मोफत वीज हवी की अखंडित वीज? रोख मदत हवी की रोजगाराची हमी? प्रवासात कायम सवलत हवी की सक्षम सार्वजनिक वाहतूक? कर्जमाफीची पुनरावृत्ती हवी की शेतीला शाश्वत उत्पन्न देणारी व्यवस्था? मोफत औषध हवे की दर्जेदार सरकारी रुग्णालय? हे प्रश्न एकमेकांना पर्याय असतीलच असे नाही. पण सरकारने प्रत्येक योजनेचा अल्पकालीन राजकीय लाभ आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक खर्च दोन्ही नागरिकांसमोर ठेवले पाहिजेत. निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रत्येक मोठ्या आश्वासनासोबत त्याचा खर्च, निधीचा स्रोत आणि कालमर्यादा स्पष्ट करण्याची पद्धत निर्माण झाली तर लोकशाहीतील आर्थिक जबाबदारी वाढेल.

सर्वोच्च न्यायालयापुढेही तोच प्रश्न

निवडणुकीतील ‘फ्रीबीज’च्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेतही एक मूलभूत पेच समोर आला आहे. कोणती योजना लोककल्याणाची आणि कोणती निवडणुकीतील आमिषाची, याची रेषा कुठे आखायची? न्यायालयाने हा प्रश्न केवळ न्यायालयीन हस्तक्षेपाने सोडवता येईल का, याबाबत संस्थात्मक मर्यादांचाही विचार केला आहे. हा प्रश्न न्यायालयापेक्षा व्यापक आहे. तो संसद, विधानमंडळे, निवडणूक आयोग, वित्तीय संस्था, राजकीय पक्ष आणि शेवटी मतदार सर्वांचा आहे. कारण लोकशाहीत मत मागण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांना आहे; पण भविष्यातील नागरिकांच्या खिशावर आजच्या निवडणुकीचे ओझे टाकण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही नसावा.

लाभार्थी नव्हे, नागरिक घडविण्याचे राजकारण

भारताची खरी गरज ‘मोफतखोरी’ वाढविण्याची नाही; संधींचे लोकशाहीकरण करण्याची आहे. गरीब मुलाला चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. तरुणाला कौशल्य आणि रोजगार मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्याला उत्पादनाला योग्य बाजार मिळाला पाहिजे. महिलेला आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळाली पाहिजे. रुग्णाला उपचार मिळाला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची सुरक्षा मिळाली पाहिजे. या गोष्टींवर खर्च करणे म्हणजे तिजोरी रिकामी करणे नव्हे; देशाची मानवी आणि आर्थिक क्षमता वाढवणे होय. पण एखाद्या नागरिकाला वर्षानुवर्षे सरकारी मदतीवर अवलंबून ठेवणे आणि त्याच वेळी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उत्पादनक्षम पायाभूत सुविधांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक न करणे, हे सामाजिक न्यायाचे मॉडेल ठरू शकत नाही. हातात कायमची मदत देण्यापेक्षा हाताला काम देणे, ही खरी कल्याणकारी दृष्टी.

आजचा लाभ, उद्याचे बिल

सरकारचा पैसा हा नागरिकांचा पैसा आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशेब नागरिकाला मिळाला पाहिजे. कोणत्या योजनेत किती लाभार्थी? एकूण खर्च किती? त्याचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम काय? योजनेमुळे उत्पादकता वाढली का? तिचे स्वतंत्र मूल्यांकन झाले का? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे गरीबविरोधी भूमिका नव्हे; उलट करदात्याच्या पैशाबाबतची लोकशाहीची जबाबदारी होय.
आजच्या पिढीला लाभ देताना उद्याच्या पिढीवर वाढते कर्ज, व्याजाचा भार आणि कमी झालेली सार्वजनिक गुंतवणूक सोपविली, तर तो सामाजिक न्याय कसा म्हणायचा? मुलांच्या भविष्याचा खर्च करून पालक आजचा उत्सव साजरा करू शकतात; पण राष्ट्राला तसे करता येत नाही. म्हणूनच राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘किती वाटले?’ यापेक्षा ‘किती निर्माण केले?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला पाहिजे.

किती नागरिकांना कायम लाभार्थी ठेवले यापेक्षा किती नागरिक स्वावलंबी झाले? किती पैसे वाटले यापेक्षा किती रोजगार निर्माण झाले? किती सवलती दिल्या यापेक्षा किती दर्जेदार सार्वजनिक सेवा उभ्या राहिल्या? हीच विकासाची खरी मोजपट्टी. लोकशाहीत सरकार लोकप्रिय असणे चुकीचे नाही. पण लोकप्रियतेचा पाया जर सतत वाढणाऱ्या सार्वजनिक खर्चावर असेल, तर त्याचा अंततः परिणाम नागरिकांच्या करांवर, कर्जावर आणि विकासाच्या संधींवर होतो. म्हणून कल्याणकारी राज्य हवे; परंतु आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार कल्याणकारी राज्य. मदत हवी; पण सक्षमीकरणाच्या दिशेने. अनुदान हवे; पण परिणामकारकतेच्या कसोटीवर. मोफतखोरीचे राजकारण आजच्या मतदाराला क्षणिक समाधान देईल. परंतु त्याचे बिल उद्याच्या पिढीला भरावे लागले, तर आजचा राजकीय विजय उद्याचे आर्थिक पराभवपत्र ठरू शकतो.

राष्ट्राची श्रीमंती किती गोष्टी मोफत दिल्या यावर ठरत नाही. ती ठरते किती नागरिकांना स्वतःच्या पायावर उभे केले यावर. आणि म्हणूनच आजच्या राजकारणासमोर सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. मतांसाठी किती वाटणार, यापेक्षा भारताच्या भविष्यासाठी किती गुंतवणार?
लेखक : डॉ. अशोक बालगुडे, ज्येष्ठ पत्रकार