डॉ. अशोक बालगुडे
तक्षशिला-नालंदेच्या ज्ञानपरंपरेपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगापर्यंत; परीक्षा, गुणवत्ता, पैसा आणि समान संधी यांच्यातील बदलत्या संघर्षाचा वेध, परीक्षा ही विद्यार्थ्याच्या ज्ञानाची कसोटी असते की त्याच्या नशिबाची? हा प्रश्न आज केवळ एखाद्या परीक्षेतील पेपरफुटी, भरतीतील गैरप्रकार किंवा निकालातील अनियमिततेमुळे निर्माण झालेला नाही. तो आपल्या संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडलेला आहे. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणारा विद्यार्थी, त्यासाठी कुटुंबाने केलेला खर्च, शहरात राहून घेतलेले शिक्षण, कोचिंगसाठी खर्च केलेले पैसे, गमावलेला वेळ आणि भविष्याची बांधलेली स्वप्ने या सगळ्याचा अंतिम निकाल काही तासांच्या परीक्षेत ठरतो. पण त्या परीक्षेचीच प्रश्नपत्रिका फुटली, निकालावर संशय निर्माण झाला किंवा गुणवत्तेपेक्षा पैसा आणि प्रभाव महत्त्वाचा ठरला, तर विद्यार्थ्याच्या हातातील गुणपत्रिका त्याच्या भविष्याची हमी राहते का? गुण मिळविण्याची शर्यत जर निष्पक्ष राहिली नाही, तर ती शर्यत न राहता भविष्याची लॉटरी बनते.
भारताच्या ज्ञानपरंपरेकडे पाहिले तर हा प्रश्न अधिक गंभीर वाटतो. तक्षशिला आणि नालंदा ही केवळ प्राचीन विद्यापीठांची नावे नाहीत; ती ज्ञान, विचार, चिकित्सा आणि प्रश्न विचारण्याच्या परंपरेची प्रतीके आहेत. जगाच्या विविध भागांतून विद्यार्थी येथे ज्ञानाच्या शोधासाठी येत होते. शिक्षण हे केवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते; ते व्यक्ती आणि समाजाच्या घडणीचे माध्यम होते. आज मात्र शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी गुण, रँक, कटऑफ आणि प्रवेशाची स्पर्धा आली आहे. ज्ञानाच्या आनंदापेक्षा गुणांची भीती मोठी झाली आहे. प्रश्न विचारण्यापेक्षा योग्य पर्याय निवडण्याचे कौशल्य महत्त्वाचे झाले आहे. शिक्षणाचा उद्देश माणूस घडविणे होता; आता माणसाची किंमत गुणपत्रिकेने मोजण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे.
आधुनिक परीक्षा पद्धतीने मात्र एक मोठी सामाजिक क्रांती घडवून आणली. ब्रिटिश काळात प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेशासाठी स्पर्धात्मक परीक्षा महत्त्वाची ठरली आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने समान संधीचे मूल्य स्वीकारले. गरीब कुटुंबातील मुलगा किंवा मुलगी केवळ आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर अधिकारी होऊ शकते, ही भारतीय लोकशाहीची मोठी ताकद ठरली. एका पिढीची आर्थिक परिस्थिती बदलण्याची क्षमता परीक्षेने निर्माण केली. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा या लाखो कुटुंबांसाठी केवळ परीक्षा राहिल्या नाहीत; त्या सामाजिक उन्नतीची आशा बनल्या. म्हणूनच परीक्षेतील गैरप्रकार हा साधा भ्रष्टाचार नाही. एखाद्या व्यक्तीने पैसा किंवा प्रभाव वापरून अनुचित मार्गाने संधी मिळवली, तर त्याच वेळी एखाद्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याची खरी संधी हिरावली जाते. एका व्यक्तीचा गैरफायदा दुसऱ्याच्या आयुष्याची हानी ठरतो.
पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका विक्री, बनावट उमेदवार, परीक्षा केंद्रांवरील गैरव्यवहार किंवा निकालातील फेरफार यामुळे नुकसान झालेला विद्यार्थी केवळ एका परीक्षेत अपयशी होत नाही; त्याचे एक वर्ष, कधी अनेक वर्षे, हातातून निसटतात. वयोमर्यादा संपते, आर्थिक परिस्थिती बदलते आणि दुसरी संधीही कधी कधी उरत नाही. व्यवस्थेच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्याने का भोगावी? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना जगाकडे पाहणे आवश्यक आहे. चीनमध्ये २०२६ च्या Gaokao या राष्ट्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेला सुमारे १.२९ कोटी विद्यार्थी बसले. या परीक्षेला लाखो कुटुंबे आणि तरुणांच्या भवितव्याशी जोडलेले प्रचंड महत्त्व आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अनेक वर्षे या एका परीक्षेच्या तयारीत जातात आणि तिच्याभोवती प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण होतो. चीनची परीक्षा व्यवस्था कठोर शिस्त, सुरक्षितता आणि मोठ्या प्रमाणावरील व्यवस्थापनासाठी ओळखली जाते; परंतु त्याच वेळी एका परीक्षेवर भविष्य अवलंबून ठेवण्याच्या मानसिक आणि सामाजिक किंमतीवरही चर्चा होत आहे. याचा भारतासाठी धडा स्पष्ट आहे. परीक्षा कठोर असावी की विश्वासार्ह, हा प्रश्न नाही; ती कठोर आणि विश्वासार्ह असतानाच मानवीही असली पाहिजे.
दक्षिण कोरियाचे उदाहरण आणखी वेगळे आहे. तेथे ‘CSAT’ किंवा ‘Suneung’ ही विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा केवळ विद्यार्थ्यांची परीक्षा राहत नाही; ती जणू संपूर्ण समाजाचा कार्यक्रम बनते. परीक्षेच्या दिवशी वाहतूक आणि इतर सार्वजनिक व्यवस्था परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार बदलल्या जातात. शैक्षणिक स्पर्धेमुळे ‘hagwon’ या खासगी शिकवणी संस्थांचे मोठे जाळे निर्माण झाले असून त्यातून विद्यार्थ्यांवरील ताण आणि आर्थिक विषमतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली जाते. म्हणजेच उच्च गुण मिळविण्याची स्पर्धा जर सामाजिक प्रतिष्ठा आणि भविष्याच्या संधीशी अतिशय घट्ट जोडली गेली, तर शिक्षण हे ज्ञानाचा प्रवास न राहता सतत चालणारी स्पर्धा बनू शकते.
अमेरिकेत दुसऱ्या टोकाचा प्रश्न उभा राहतो. SATसारख्या प्रमाणित चाचण्यांचा वापर महाविद्यालयीन प्रवेशात कितपत करावा, यावर दीर्घकाळ वाद सुरू आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना चाचणीपूर्व तयारीसाठी अधिक साधने मिळतात, त्यामुळे केवळ गुणांवर भर दिल्यास सामाजिक-आर्थिक विषमता वाढू शकते, अशी टीका झाली आहे. कोविडनंतर अनेक संस्थांनी test-optional पद्धती स्वीकारली; काही विद्यापीठांनी पुन्हा प्रमाणित चाचण्यांकडे वळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अमेरिकेतील वादाचा गाभाही हाच आहे.
गुण म्हणजे गुणवत्ता कितपत आणि सामाजिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब कितपत?
फिनलंडने तुलनेने वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. तेथे सर्वसाधारण शालेय शिक्षणात राष्ट्रीय प्रमाणित परीक्षा केंद्रस्थानी नाहीत; विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन प्रामुख्याने शिक्षकांकडून केले जाते आणि राष्ट्रीय पातळीवर सर्वांत महत्त्वाची परीक्षा माध्यमिक शिक्षणाच्या शेवटीची matriculation examination आहे. याचा अर्थ परीक्षा नकोत असा नाही; तर एकाच परीक्षेला संपूर्ण शिक्षणाचे केंद्र बनवू नये, असा विचार त्यामागे दिसतो. भारतासाठी हा संदर्भ महत्त्वाचा आहे, कारण आपल्या येथे प्रवेश, नोकरी आणि प्रतिष्ठा यांचे मोठे ओझे काही मोजक्या परीक्षांवर पडते.
जगातील या उदाहरणांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते. परीक्षेचा प्रश्न हा केवळ प्रश्नपत्रिकेचा प्रश्न नाही. तो समाज कोणत्या प्रकारच्या गुणवत्तेला महत्त्व देतो, याचा प्रश्न आहे. ज्ञान लक्षात ठेवणारा विद्यार्थी अधिक चांगला की समस्या सोडवणारा? वेगाने उत्तर देणारा अधिक गुणवंत की नवे प्रश्न निर्माण करणारा? गुण मिळविणारा विद्यार्थी अधिक सक्षम की अपयशातून शिकणारा? शिक्षणव्यवस्थेला या प्रश्नांची उत्तरे बदलत्या जगानुसार शोधावी लागतील. आणि आता या चर्चेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आली आहे. AI च्या युगात विद्यार्थ्याला माहिती पाठ करून लिहिण्याची क्षमता किती आवश्यक राहणार? काही सेकंदांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता निबंध लिहू शकते, माहितीचे वर्गीकरण करू शकते, प्रश्नांची उत्तरे सुचवू शकते. त्यामुळे परीक्षेतील ‘माहितीचे पुनरुत्पादन’ आणि ‘स्वतंत्र विचार’ यातील फरक अधिक महत्त्वाचा होणार आहे.
डेन्मार्कने २०२६मध्ये विद्यार्थ्यांच्या लेखी कामातील AI-आधारित फसवणूक रोखण्यासाठी काही लेखी कामांनंतर विद्यार्थ्यांना ते स्वतःचे असल्याचे तोंडी स्पष्टीकरण देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. परीक्षेतील प्रामाणिकपणा टिकविण्यासाठी जगाला आता नव्या पद्धती शोधाव्या लागत आहेत. म्हणजेच भविष्यातील परीक्षा केवळ ‘तुम्हाला काय माहिती आहे?’ एवढे विचारणार नाहीत; त्या ‘तुम्ही काय विचार करू शकता?’, ‘तुम्ही निर्णय कसा घेता?’ आणि ‘तुमच्या उत्तरामागची विचारप्रक्रिया काय आहे?’ हेही तपासतील. अशा वेळी भारताने अजूनही केवळ गुण, कटऑफ आणि रँकभोवतीच शिक्षणव्यवस्था फिरवत ठेवली, तर आपण तंत्रज्ञानाच्या युगात जुन्या मानसिकतेची परीक्षा घेत राहू.
याचबरोबर शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारपेठेचा प्रश्नही टाळता येणार नाही. कोचिंग क्लासेस, खासगी शिकवण्या, अभ्यासिका, डिजिटल अभ्यासक्रम, टेस्ट सिरीज आणि वैयक्तिक मार्गदर्शन यासाठी होणारा खर्च अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक क्षमतेची परीक्षा घेतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि महानगरातील विद्यार्थी एकाच प्रश्नपत्रिकेला सामोरे जातात; पण त्यांची तयारीची पार्श्वभूमी समान असते का? एका विद्यार्थ्याकडे उत्तम इंटरनेट, महागडे कोचिंग, वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि शांत अभ्यासाची जागा असते; दुसरा विद्यार्थी मर्यादित साधनांमध्ये अभ्यास करत असतो.
परीक्षा केंद्रावर दोघे समान असले तरी परीक्षेपूर्वीची त्यांची शर्यत समान नसते. समान प्रश्नपत्रिका म्हणजे समान संधी असेलच असे नाही. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील NEET, UPSC, MPSC, JPSC आणि विविध भरती परीक्षांभोवती निर्माण होणारा ताण समजून घ्यावा लागतो. लाखो तरुण काही हजार जागांसाठी स्पर्धा करतात. एका गुणाने किंवा एका चुकीने एखाद्याचे भविष्य बदलू शकते. अशा वेळी परीक्षा व्यवस्थेतील छोटीशी चूकही हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकते.
गैरप्रकाराची बातमी आली की प्रश्न केवळ दोषींना शिक्षा करण्याचा राहत नाही; तो असा होतो की “मी प्रामाणिकपणे तयारी केली, याची मला खात्री कशी मिळणार?” हीच विश्वासाची समस्या सर्वांत गंभीर आहे. ‘मेहनत करूनही उपयोग काय?’ हा विचार एका तरुणाच्या मनात निर्माण होणे दुर्दैवी आहे; पण तोच विचार संपूर्ण पिढीच्या मनात निर्माण होणे धोकादायक आहे. कारण देशाची खरी संपत्ती त्याच्या परीक्षा केंद्रांमध्ये नाही, तर त्या केंद्रांबाहेर उभ्या असलेल्या तरुणांच्या आशेत असते. त्या आशेवरचा विश्वास ढासळला तर बेरोजगारीपेक्षा मोठे संकट निर्माण होते. व्यवस्थेवरील विश्वासाचे संकट.
इतिहासात विद्यार्थी आंदोलने अनेकदा अशाच अस्वस्थतेतून उभी राहिली. १९६८चे पॅरिस विद्यार्थी आंदोलन असो किंवा १९७४चे बिहार विद्यार्थी आंदोलन, तरुणाईने शिक्षणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन समाज आणि सत्तेला प्रश्न विचारले. आजची Gen-Zही वेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारत आहे. तिच्याकडे माहिती अधिक आहे, तुलना करण्याची क्षमता अधिक आहे आणि डिजिटल माध्यमांमुळे आवाज पोहोचविण्याची साधने अधिक आहेत. तिला केवळ प्रमाणपत्र नको; तिला संधीची विश्वासार्हता हवी आहे. तिला नोकरी नको असे नाही; पण नोकरी मिळविण्याच्या शर्यतीचे मैदान न्याय्य असावे, अशी तिची अपेक्षा आहे.
संत तुकोबारायांच्या विचारातील सत्य, नीती आणि प्रामाणिकपणाचा आग्रह या संदर्भात आजही महत्त्वाचा आहे. शिक्षणाचा अर्थ केवळ गुणपत्रिकेवर चांगले आकडे मिळविणे नसून, सत्याला सामोरे जाण्याची, विवेकाने विचार करण्याची आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची नैतिक ताकद निर्माण करणे हा आहे. गुणांच्या शर्यतीत आपण जर प्रामाणिकपणाचा पराभव होऊ दिला, तर गुणपत्रिकेवर कितीही मोठे आकडे असले तरी समाजाची नैतिक गुणवत्ता कमी होत जाईल. म्हणून परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा म्हणजे केवळ प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षा वाढविणे नव्हे.
पारदर्शक भरती, सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था, तक्रारींचे त्वरित निराकरण, गैरप्रकारासाठी निश्चित आणि कठोर शिक्षा, ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी समान शैक्षणिक सुविधा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना आधार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गुणवत्तेवर विश्वास ठेवणारी संस्कृती उभी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याला व्यवस्थेच्या चुकीमुळे वारंवार परीक्षा देण्यास भाग पाडणे आणि प्रत्येक चुकांची किंमत त्याच्याकडून वसूल करणे न्याय्य ठरू शकत नाही. शेवटी प्रश्न इतकाच आहे.आपण तरुणाला त्याच्या ज्ञानासाठी संधी देणार आहोत की त्याच्या नशिबाची परीक्षा घेणार आहोत? गुणांची शर्यत असणे गैर नाही; स्पर्धा समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. पण ती शर्यत समान मैदानावर असली पाहिजे. मैदानच तिरपे असेल, काहींना सुरुवातीपासून अतिरिक्त साधने मिळत असतील आणि काहींच्या हातात प्रश्नपत्रिका येण्याआधीच निकालाची दिशा ठरत असेल, तर त्याला गुणवत्ता म्हणता येणार नाही.
जगातील शिक्षणव्यवस्था वेगवेगळे प्रयोग करीत आहेत. चीन कठोर आणि सुरक्षित राष्ट्रीय परीक्षेच्या माध्यमातून प्रचंड संख्येतील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करतो; दक्षिण कोरिया अतिस्पर्धेच्या सामाजिक किंमतीवर विचार करतो; अमेरिका प्रमाणित चाचण्या आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील संतुलन शोधत आहे; फिनलंड तुलनेने कमी परीक्षाकेंद्री मूल्यमापनाचा मार्ग दाखवतो; तर डेन्मार्कसारखे देश कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात शैक्षणिक प्रामाणिकपणाची नवी व्याख्या शोधत आहेत. या सर्व प्रयोगांमध्ये भारतासाठी एक समान धडा आहे.
परीक्षा बदलण्यापूर्वी गुणवत्तेची आपली व्याख्या बदलावी लागेल. कारण गुण मिळविण्याची शर्यत प्रत्येक पिढीने धावली आहे; पण जर निकाल मेहनतीपेक्षा पैसा, प्रभाव, गैरप्रकार किंवा नशिबावर ठरू लागला, तर ती शर्यत राहत नाही ती भविष्याची लॉटरी बनते. आणि ज्या समाजात तरुणाचे भविष्य गुणवत्तेवर नव्हे, तर लॉटरीवर अवलंबून राहते, त्या समाजाची खरी परीक्षा सुरू झालेली असते. प्रश्न फक्त एवढाच नाही की “विद्यार्थ्याला किती गुण मिळाले?” खरा प्रश्न असा आहे. “त्या गुणांवर समाजाचा विश्वास किती उरला?” गुणपत्रिका विद्यार्थ्याचे भविष्य ठरवू शकते; पण त्या गुणपत्रिकेवरील विश्वासच समाजाचे भविष्य ठरवतो.
