भारतातील बेरोजगारी संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा (आयएलओ) अहवाल आल्यानंतर देशात चर्चा सुरु झाली आहे. बेरोजगारी हा आपल्या देशातला अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. २०१४ ते २०२२ दरम्यान सुमारे २२ कोटी उमेदवारांनी केंद्रीय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी केवळ ७२२००० जणांना म्हणजेे फक्त ०.३२ टक्के तरुणांंना सरकारी नोकरी मिळाली. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या भारतातील बेरोजगारांपैकी ८३ टक्के तरुण आहेत. या वर्षी देशातील सर्व २३ आयआयटी मधील अनेक विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटच्या माध्यमातून नोकरी मिळू शकलेली नाही.
महाराष्ट्रातील पोलीस दलातील १७४७१ रिक्त पदांसाठी झालेल्या भरती परीक्षेत १७,७६,२५६ तरुणांनी अर्ज केले आहेत. हि संख्या अचंबित करणारी आहे. केवळ अधिक उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत म्हणून नव्हे तर यामध्ये एमबीए, डॉक्टर, वकील यासारख्या पदवी घेतलेल्या तरुणांचे प्रमाण ४१ टक्के आहे. यावरुन बेकारीचा प्रश्न किती गंभीर बनत चालला आहे हे सहजतेने लक्षात येईल. मात्र त्या पलिकडे व्यावसायिक पदवी घेऊनही नोकरीच्या प्रतिक्षेत उभे राहावे लागत आहे. याचा अर्थ केवळ बेकारी आहे असे नाही. तर आपल्या देशातील पदवी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
ज्या पदासाठी १० वी – १२ वी उत्तीर्ण अशी पात्रता असण्याची गरज आहे. तेथे इतकी उच्च पदवी, पदव्युत्तर पदवी घेतलेले उमेदवार चढाओढीने सह‌भागी होत असतील तर मग या पदव्यांना अर्थच काय उरतो ? गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर बाजारीकरण झाले आहे. केवळ पदवी घेतली आणि स्पर्धेच्या बाजारात उतरले म्हणजे यश मिळतेच असे होत नाही. शिक्षणाची खालावलेली गुणवत्ता आणि बदलत्या काळात बाजाराची बदललेली गरज याचा ताळमेळ नसल्याचा हा परिणाम आहे. परिणामी, आज पदवीधर किंवा सुशिक्षितांचा आकडा वाढत असूनही नोकरीसाठी कौशल्य प्राप्त उमेदवार मिळत नसल्याची उद्योग जगताची ओरड आहे. महाविद्यालये, विद्यापीठे हे केवळ प्रमाणपत्रे वाटणारे कारखाने झाले आहेत. या कारखान्यातून उत्पादने बाहेर पडत आहेत पण त्याची गुणवत्ता तपासणारी चोख व्यवस्था आपल्याकडे नाही. विद्यार्थ्यांना पदवीच्या अपेक्षित क्षमता प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेने घेतली तर हात बेकार राहण्याची शक्यता नाही. उदारीकरण, जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, खासगीकरणानंतर गुणवत्ता हा परवलीचा शब्द बनत चालला आहे.
आमची विद्यापीठे अशीच प्रमाणपत्रे देणार असतील आणि बाजारात त्याआधारावर नोकऱ्याच मिळणार नसतील तर सरकारी नोकरीतील शिपाई पदासाठी डॉक्टरेट असलेले उमेदवार दिसणारच, मुळात सरकारी नोकरीचे आकर्षण वर्षानुवर्षे आपल्याकडे आहेच. याचे कारण कॉर्पोरेट जगामध्ये वेतनाचा आकडा मोठा असला तरी तिथे असुरक्षितताही तितकीच असते. सरकारी नोकरीत ही भीती नसते. त्यामुळेही उच्च शिक्षित उमेदवार यासाठी गर्दी करताना दिसतात. त्यामुळे वर्तमानातील स्थितीचा दोष व्यवस्थेचा आहे. व्यवस्थेत आमुलाग्र परिवर्तनाची गरज निर्माण झाली आहे.
पोलीस शिपाई पदासाठी जर उच्च शिक्षित तरुण अर्ज करत असतील, तर यात चुक कोणाची? पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांची की तरुणांना रोजगार उपलब्ध न करू शकणाऱ्या व्यवस्थेची? ही बाब आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणी आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या प्रगत महाराष्ट्रात याची चर्चा न होता इतर अनुत्पादक विषयांवर जोरदार चर्चा होत आहे. आज सर्वच राजकीय पक्ष, पुढारी, प्रशासकीय यंत्रणा, समाजाचे खरंच नेतृत्व करणा-या सर्वांनीच पक्षीय, वैचारीक, आर्थिक, सामाजिक आदी सर्व प्रकारचे अभिनिवेश बाजूला ठेवून खऱ्या अर्थाने चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय कधीतरी मुख्य चर्चेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, तर आणि तरच हि परिस्थिती बदलता येईल.
पत्रकार राजेंद्र बापू काळभोर,
पुणे जिल्हाध्यक्ष,
प्रिंट व डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ.
