उरुळी कांचन, (पुणे) : हवेली तालुका नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून हवेली तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना ठरवून दिलेला निधी मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतींचा विकास होत नाही. 2015-16 पासून अनुशेष प्रलंबित असून तो अनुशेष पूर्ण करून 2023-24 च्या मुद्रांक शुल्कासह त्वरित वर्ग करण्यात यावा अशी मागणी हवेली तालुका राष्ट्रावादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष दिलीप वाल्हेकर यांनी केली आहे. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे हि मागणी केली आहे.
शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ग्रामपंचायतींना त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या दस्तांवरून मिळालेल्या मुद्रांक शुल्कामधील 1 टक्का मुद्रांक शुल्क तालुक्यातील गावांच्या विकास निधीसाठी देण्यात येतो. या एक टक्क्यामध्ये 50 टक्के रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 25 टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना व 25 टक्के रक्कम पीएमआरडीला विकासकामांसाठी ठरलेली असते.
हवेली पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे तालुक्यातील 27 सहाय्यक नोंदणी निबंधक कार्यालयाकडील दस्त नोंदणींची व त्या पोटी मिळालेल्या मुद्रांक शुल्काची यादी सादर केली नसल्याने, नोंदणी व मुद्रांक शाखेकडून आलेला निधी वाटप सध्या थांबलेले आहे.
याबाबत बोलताना दिलीप वाल्हेकर म्हणाले, “2023-24 च्या मुद्रांक शुल्कासह मागील अनेक दिवसांपासून ग्रामपंचायतींना ठरवून दिलेला निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे हवेली तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे आजपर्यत राहिलेला सर्व निधी लवकरात लवकर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून हस्तांतरित करण्यात यावा.”
दरम्यान, निवेदन देताना भाजपा किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष दादासाहेब सातव, आळंदी म्हातोबाची ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच शंकर जवळकर, माजी उपसरपंच मोहन जवळकर, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश जवळकर उपस्थित होते. याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
