मुंबई : मुंबई ची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणा-या लोकल मार्गावरुन अनेक प्रवाशांनी आतापर्यंत आपले प्राण गमवले आहेत. त्यामुळे मुंबईत अपघातांचे सत्र असेच सुरु आहे. त्यात धकाधकीच्या या प्रवासामध्ये काही निष्पाप मुंबईकरांचा बळी गेल्याच्या घटनाही सातत्यानं कानावर येत असल्याचं पाहता आता या संपूर्ण प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे.
मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाहतूक करत असल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ नका. जनावरांप्रमाणे प्रवाशांची वाहतूक करता. ज्या अवस्थेत प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो, ते पाहून आम्हालाच लाज वाटते. सबबी देऊ नका, तोडगा समोर ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वेला सुनावले.
लोकल प्रवासात प्रवाशांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश पश्चिम व मध्य रेल्वेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूप्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं बुधवारी रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरत मुंबई लोकलच्या दयनीय स्थितीसाठी रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरलं जाऊ शकतं या शब्दांत स्पष्ट इशारा दिला.
लोकलमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने काही गोष्टींच्या पूर्ततेवर मर्यादा येत असल्याची कारणे सांगून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही असं म्हणताना प्रवाशांना गुरांसारखं कोंबून प्रवास करायला भाग पाडणं या परिस्थितीची आम्हालाही लाज वाटते आणि प्रवाशांसाठी असा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल आम्ही माफी मागतो, असे म्हणत न्यायालयाच्या या संतप्त प्रतिक्रियेची रेल्वे प्रशासनानं तातडीनं दखल घ्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला.
मुंबईतील लोकल ट्रेनने प्रवास करताना आतापर्यंत अपघातात अनेक प्रवाशांचे बळी जातात. मुंबईत पुरेसे पादचारी पूल नाहीत, भुमिगत मार्ग नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षी 2,590 लोकांचा मृत्यू झाला. तर दररोज सात लोक मृत्युमुखी पडतात.
सर्व स्थानकांच्या आवारातील सुविधा, तेथील अपघात, त्यात होणारे मृत्यू या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेऊन पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयातील प्रधान सचिव, सुरक्षा आयुक्तांनी सविस्तर तपशील सादर करावा. या माहितीच्या आधारे लोकल मार्गावरील मृत्यूचे तांडव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, याबाबत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
