यवत : कमाल किरकोळ किंमतीची (एमआरपी) अनियंत्रित छपाई नियंत्रित करा, याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दौंड तालुका यांच्यावतीने केंद्र सरकारकडे करण्यात आली असून, याबाबतचे निवेदन दौंड तहसील कार्यालयाच्या निवासी नायब तहसीलदार ममता देशमुख यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
१९७४ पासून ग्राहकांसाठी कार्य करणाऱ्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांच्यावतीने पॅकिंग केलेल्या वस्तूंवर एम.आर.पी.ची छपाई निश्चित करण्यासाठी कायदा व्हावा, यासाठी आंदोलन सुरू आहे. १९७० मध्ये सरकारने कायदेशीर मापनशास्त्र कायद्यांतर्गत कमाल किरकोळ किंमत (एम. आर. पी.) लागू केली. किरकोळ विक्रीसाठी ठेवलेल्या उत्पादनाच्या पॅकिंगवर एमआरपी छापणे अनिवार्य केले आहे.
सरकारने एमआरपीसह उत्पादन किंमती छापण्यासाठी कायदा करावा, एमआरपी प्रकाशित करण्यासाठी काही फॉर्म्युला तयार करावा आणि सर्व वस्तू वाजवी किंमतीत बाजारात उपलब्ध होतील, याची खात्री करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
एमआरपीसोबतच किमान पहिली विक्री किंमत छापणे बंधनकारक केले पाहिजे. एमआरपी ग्राहकांना रोखण्याचा सरकारी परवाना असून, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गेल्या तीस वर्षांपासून वस्तूची किंमत कशी ठरवली पाहिजे, याबाबत पाठपुरावा करत आहे. ग्राहकांच्या हिताचा सरकारने विचार करून सरकारने कमाल किरकोळ किंमतीची (एमआरपी) अनियंत्रित छपाई नियंत्रित करण्यासाठी एमआरपीच्या कायद्यात बदल करून उत्पादन मूल्य, कर, वितरण खर्च व नफा हे आकडे वस्तूंवर छापून सर्वसामान्य ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दौंड तालुका यांच्यावतीने निवेदनाद्वारे दौंड तहसील यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली आहे.
यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दौंड तालुका अध्यक्ष प्रमोद शितोळे, दौंड शहराध्यक्ष गणेश जगताप, भाऊसाहेब दुरेकर, नितीन थोरात, नामदेव जठार, रमेश लडकत, चंद्रकांत लगड, ज्योती मोकळ, कौसर सय्यद, अनुराधा पवार यांसह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.