नवी दिल्ली: दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात तिहार तुरुंगातून अंतरिम जामिनावर सुटलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. वास्तविक, केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी सोमवारी आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्याने तपास यंत्रणेने न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. ईडीने म्हटले आहे की, आम्हाला अशी परिस्थिती नको आहे की, आम्ही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेण्यासाठी अर्ज वेळेवर सादर केला नाही, असा आरोप केला जाईल.
न्यायालयाने ईडीला विचारले की, तुम्ही केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी का मागितली? सध्या ते अंतरिम जामिनावर आहे. तपास एजन्सीने उत्तरात म्हटले आहे की ते 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करतील तेव्हासाठी आहे. राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने सांगितले की, त्यांना शरण येण्यास कुठे सांगितले आहे? कोर्टात की जेलमध्ये? कारण दोन जूनला रविवार आहे. ईडीने म्हटले आहे की, “जर तुरुंगात आत्मसमर्पण झाले, तरी त्या दिवसापासून त्याची न्यायालयीन कोठडी तेथेच निश्चित केली जावी. न्यायालयाची इच्छा असल्यास हा अर्ज प्रलंबित ठेवावा.”
यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, ते हा अर्ज प्रलंबित ठेवतील आणि कर्तव्यदंडाधिकारी त्यावर निर्णय घेतील. न्यायाधीश म्हणाले, “2 तारखेला ड्युटीवर असलेल्या न्यायाधीशांनी यावर निर्णय घ्यावा, या निर्देशासह मी ते रेकॉर्डवर ठेवले आहे.” ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे ते शरण येतील असे आम्हाला गृहीत धरावे लागेल.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे ते १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण 2021-22 साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. मात्र, आता हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.
