मुंबई : प्रसिद्ध एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना कायम जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या शिक्षेविरोधात प्रदीप शर्मा यांनी दाद मागितली होती. प्रदीप शर्मा यांच्या जामीन आणि स्थगिती मागणीवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे सरेंडर होण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या डबल बेंचने हे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मां यांच्या संबंधिची प्रक्रिया सात दिवसात पूर्ण करा, असे आदेश देखील मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विसदस्य पिठाने हा निर्णय दिला आहे.
एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांची लखनभैय्या हत्या प्रकरणात सेशन कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं हा निकाल फिरवून प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवलं होतं. त्या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने शर्मांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी त्यांच्या १३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह ११ नोव्हेंबर २००६ ला अंधेरीतील ७ बंगला येथे फेक चकमक घडवून आणल्याचा आरोप केला होता. या चकमकीत त्यांनी लखनभैया याची हत्या करून एन्काउंटरमध्ये हत्या झाल्याचा बनाव रचला होता, असा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी लखनभैयाचे वकील रामप्रसाद गुप्ता यांनी कोर्टात धाव घेत सातत्याने कोर्टात युक्तिवाद केला. कोर्टाने या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करत चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना २००८ मध्ये निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र, पुढे कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर प्रदीप शर्मा याचं निलंबन मागे घेण्यात आलं होतं.
मुंबई सेशन कोर्टाने या प्रकरणी २०१३ मध्ये ११ पोलीस आणि २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यावेळी प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवण्यात आलं होतं. या निकालाविरोधात वकील रामप्रसाद गुप्ता यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने प्रदीप शर्मा आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
