नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे. कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात केजरीवाल यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. ते सध्या तिहार तुरुंगात आहेत.
तत्पूर्वी, मंगळवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला. केजरीवाल यांच्या वतीने सिंघवी तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने राजू हजर झाले होते.
दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे केजरीवाल यांच्याप्रती कोणतीही उदारता दाखवण्यास तीव्र विरोध केला. आम आदमी पक्षाच्या (आप) राष्ट्रीय संयोजकांना अंतरिम जामीन देणे म्हणजे नेत्यांसाठी एक वेगळी कॅटेगरी निर्माण केल्यासारखे होईल, असंही मेहता म्हणाले.
केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीची खंडपीठाने दोन भागात विभागणी केली आहे. केजरीवाल यांच्या मुख्य याचिकेत ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे आणि ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसरी बाजू सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन अंतरिम जामीन मंजूर करण्याशी संबंधित आहे. अंतरिम जामीन देण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
