लोणी काळभोर (पुणे): पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी आर्थिकदृष्ट्या सर्वात संपन्न समजला जाणाऱ्या हवेली तालुक्याच्या पूर्व भागाचा समावेश शिरुर लोकसभा मतदार संघात होतो. यापूर्वी हा भाग बारामती लोकसभा मतदार संघात असताना जे मुलभुत प्रश्न होते, तेच मुलभुत प्रश्न आजही तसेच आहेत. या भागातील निर्णायक मताधिक्यामुळे निवडून आलेल्या कोणत्याही आमदार, खासदाराने हे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेले नाहीत. तसेच निवडून आलेल्या खासदार -आमदारांच्या पूर्व हवेलीतील स्थानिक कार्यकर्त्यांनीही आपल्या नेत्यांनी हे मूलभूत प्रश्न सोडवावेत म्हणून प्रयत्न केल्याचे सर्वसामान्य मतदारांना आजपर्यंत दिसले नाही. एकंदरीत “प्रश्न तेच, उत्तरे नाहीत”, “खासदार- आमदार बदलले, त्यांची निवडणूक चिन्हे बदलली, परंतु पूर्व हवेलीतील परिस्थिती बदलली नाही” अशी अवस्था झाली आहे.
रिंगरोड व यशवंत सहकारी साखर कारखाना जमीन न विकता कधी सुरु होईल, वाहतूक कोंडी, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न, आरोग्य सेवा, दर्जेदार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, जुन्या कालव्यातून येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे आगामी काळात शेती व नागरिकांवर होणारे दुष्परिणाम, नवीन कालव्याचे पाणी पाईपलाईनमधून आणल्यानंतर व कालव्याला आतल्या बाजूने सिमेंट काँक्रीटचे अस्तरीकरण केल्यामुळे होणारी भीषण पाणीटंचाई, मुळा-मुठा नदीतून येणारे प्रचंड दूषित पाणी, वाढत्या नागरीकरणामुळे वाढलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न, वीजेचे भारनियमन हे प्रमुख प्रश्न पूर्व हवेलीतील मतदारांना गेली अनेक वर्षे भेडसावत आहेत.
पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण भूमिका असणारा रिंगरोड तातडीने होणे आवश्यक आहे. पुणे शहराच्या चारही बाजूंनी एक रिंगरोड करावा, अशी कल्पना चर्चेला येऊन तब्बल तीस वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या तीस वर्षांत फक्त चर्चाच झाली. कागदी घोडे नाचविले गेले. परंतु, काम मात्र एक रूपयाचेही झाले नाही. पुणे शहरामध्ये अवजड वाहने येऊ नयेत. ती बाहेरच्या बाहेर निघून जावीत, या साठी रिंगरोडचा पर्याय सुचविण्यात आला. ज्या अधिकाऱ्यांनी हा पर्याय सुचविला ते एक तर नोकरीतून किंवा आयुष्यातून निवृत्त झाले. परंतु, रिंगरोडचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. तो काही मार्गी लागला नाही. राज्य शासनाच्या रिंग रोड बरोबरच पुणे महानगरपालिकेनेही आपल्या हद्दीच्या बाहेरच्या बाजूने एक रिंगरोड करावा, अशी कल्पना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आणली होती.
काही हुशार, चाणाक्ष व राजकारण्यांशी संबधित असणाऱ्या बिल्डरांनी महापालिकेच्या रिंगरोड लगत जागा ही खरेदी केल्या. मात्र दोन्हीही रिंगरोड गेल्या तीस वर्षात होऊ शकलेले नाहीत. हे दोन्ही रिंगरोड झाल्यानंतर पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाहतूकीवर फार मोठा फरक पडणार आहे. तसेच हा रिंगरोड ज्या भागातून जाणार आहे, त्या भागात विकासाचे नवे पर्व सुरू होणार आहे. परंतु, या संदर्भातील राजकीय इच्छाशक्ती या पूर्वीच्या किंवा विद्यमान दोन्ही ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये व त्यांच्या नेत्यांमध्ये नसल्याने आगामी काही काळात रिंगरोडचा प्रस्ताव मार्गी लागेल, अशी आशा बाळगणे चुकीचे ठरणार आहे.
पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणारा हा रिंगरोड प्रकल्प आहे. यापूर्वी या रिंग रोडच्या मार्गाचे सर्वेक्षण झालेले आहे. त्यावेळी पंधरा हजार कोटी रुपये यासाठी लागतील, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात लागणारा निधी उपलब्ध कसा करायचा? यावर बरीच चर्चा झाली आहे. सन २००७ मध्ये रस्त्यांची आखणी करण्यात आली. त्यानंतर या रस्त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. सन २००७ च्या दरपत्रका ( डीएसआर) नुसार पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. आता त्यात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. रिंगरोडच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सातबारावर रिंगरोडची नोंद केली आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांना शासकीय दराने पैसे दिले गेले आहेत. तरीही रिंगरोडचे काम सुरु होत नाही.
या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चात प्रमुख खर्च हा भूसंपादनाचाच असणार आहे. १६९ किलोमीटर अंतर असणाऱ्या रिंगरोडसाठी तब्बल सहा हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या व वाहतूकीचा ताण लक्षात घेऊन या रिंगरोडमध्ये मेट्रो, रेल्वे व बीआरटी बसची कल्पना मांडण्यात आली आहे. तसेच रिंगरोड हा सहा पदरी असणार आहे. या रिंगरोडची व पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरण ( पीएमआरडीए ) ची हद्द सारखीच असणार आहे. त्यामुळे रिंगरोडची अंमलबजावणी पीएमआरडीए मार्फत होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
रिंगरोडमुळे पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिका, पुणे, खडकी, देहूरोड हे तीन कॅटोंमेंट तसेच लोणावळा, तळेगाव, शिरूर, भोर, सासवड व दौंड या नगरपालिका आणि परिसरातील गावांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नागरीकरण वाढणार आहे. त्यामुळे शासनाने वेगवेगळ्या मार्गाने निधी उपलब्ध करून रिंगरोडचा विषय मार्गी लावावा अशी अपेक्षा या भागातील नागरिक व्यक्त करत आहेत. रिंग रोड तयार झाल्यावर या परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आपोआपच निकालात निघणार आहे.
गेली १३ वर्षे बंद असलेल्या थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक नुकतीच न्यायालयाच्या आदेशानुसार झाली आहे. लगेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे सर्वच शासकीय कामकाज बंद आहे. आचारसंहिता संपल्यावर या संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल व २१ हजार सभासद व एक हजार कामगारांच्या चुलीशी निगडीत असलेला हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा पूर्व हवेलीतील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
पुणे शहर मंजूर असलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलत असल्याने हवेली, दौंड व इंदापूर तालुक्यातील ६६ हजार हेक्टर जमिनीला दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी कमी पडते. नवा मुठा उजवा कालवा बंद झाल्यावर हवेली तालुक्याच्या पुर्व भागातील शेतीला व नागरिकांना पिण्याचे पाणी योग्य प्रमाणात मिळत नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा आगामी काळात पुणे शहर व पूर्व हवेली, दौंड, इंदापूर तालुक्यातील नागरिकांमध्ये पाण्यावरुन मोठी भांडणे होऊ शकतात.
पूर्व हवेलीतील नागरिकांचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी दर्जेदार शासकीय वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. सर्वच नागरिक महागड्या खाजगी रुग्णालयातील उपचार घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील आरोग्य सेवा यांचा दर्जा उंचावण्याची गरज आहे. आजपर्यंतच्या एकाही खासदार किंवा आमदाराने या संदर्भात प्रयत्न केलेले दिसले नाहीत.
या भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जाही गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात ढासळला आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेत हवेली तालुक्यातील एकही विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत येत नाही, ही मोठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. या परिसरातील एकही सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार कुणालाच या गोष्टीची खबरही नाही. दहावी – बारावीच्या परीक्षेत होणाऱ्या काॅप्या हा मुद्दा ही गंभीरपणे विचार करण्यासारखा आहे. त्यामुळे अपवाद वगळता या परिसरातील विद्यार्थी स्पर्धा परिक्षात यशस्वी होताना दिसत नाहीत. मात्र, तरीही कुणीच या संदर्भात चर्चा, विचार विनिमय करत नाही.
पुणे महानगरपालिका व जलसंपदा विभागात झालेल्या करारानुसार मुळा-मुठा नदीतील ६ टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करुन जुन्या मुठा कालव्यातून शेतीला देणे सुरू आहे. मात्र, या पाण्यावर अजिबात प्रक्रिया न करता तसेच जुन्या कालव्यात सोडले जाते. या पाण्यावर पूर्व हवेली व दौंड तालुक्यातील काही शेती पिकवली जाते. मात्र, हे पाणी प्रचंड प्रमाणात दूषित असल्याने आगामी काळात या परिसरातील नागरिकांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका यांनी हे पाणी पूर्णपणे शुद्ध करुन मगच कालव्यातून सोडावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे. त्याबरोबरच मुळा-मुठा नदीतील पाणी देखील शुद्ध करण्याचे प्रयत्न पुणे महानगरपालिकेने करण्याची गरज आहे. कारण या पाण्यावरच पूर्व हवेली, दौंड व इंदापूर तालुक्यातील शेती पिकत असून काही ठिकाणी हेच पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते.
नवीन मुठा उजव्या कालव्याचे पाणी खडकवासला ते फुरसुंगीपर्यंत पाईपलाईनमधून आणण्याचे नियोजन झाले आहे. तसेच उर्वरित कालव्याला आतल्या बाजूने सिमेंट काँक्रीटचे अस्तरीकरण करण्याचे नियोजन आहे. ही दोन्ही कामे पूर्ण झाल्यावर कालव्यातून पाणी न पाझरल्याने परिसरात पाणी टंचाई निर्माण होणार आहे. या संदर्भात काय नियोजन करण्यात येणार आहे, हे कोणत्याही नेत्याला माहित नाही.
पूर्व हवेलीत नागरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे. त्यामुळे वीजेची मागणी खुप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच वाढत्या नागरीकरणामुळे वाढत्या कचऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. मात्र, वीजेच्या मागणीनुसार वीज उपकेंद्र उभारणे, नवीन रोहित्र बसवणे या संदर्भात ही एकही राजकीय नेता जाणीवपूर्वक काम करत आहे, असे दिसत नाही. एकंदरीत “प्रश्न तेच, उत्तरे नाहीत”, “खासदार- आमदार बदलले, त्यांची निवडणूक चिन्हे बदलली परंतु पूर्व हवेलीतील परिस्थिती बदलली नाही” अशी अवस्था झाली आहे.
