पुणे : शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार विद्यमान खासदार अमोल कोल्हे यांनी ८० टक्के तर बारामती मतदारसंघातून शरद पवार गटाच्या विद्यमान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जवळजवळ ६८ टक्के निधी वापरला नसल्याचं समोर आलं आहे. निधी मिळून सुद्धा कामे न केल्यामुळे हा निधी पुन्हा सरकारकडे पाठविला आहे.
मोदी सरकारच्या विविध योजना, उपक्रम वगळता या खासदारांना प्रत्येकी सरासरी १७ कोटी रूपये निधी दिला होता. ‘खासदार निधी’ म्हणून मतदारसंघातील कामे करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षात वेगळा निधी पाठवला होता. हा निधी कसा खर्च करायचा याचा सर्व अधिकार ज्या त्या खासदारांना दिला होता. तसेच विकास करताना हा निधी संपला तर अजून निधी देण्याची तयारी सरकारची होती. किंबहुना तशी तरतूद नियमांत देखील केलेली आहे. असं असताना देखील मतदारसंघात कामे झाली नसल्याचे वास्तव समोर आलं आहे.
या सहा खासदारांचा निधी वापराविना पडून
शिरूर, बारामती, परभणी, धाराशिव, दक्षिण मुंबई, ठाणे आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघात १७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला होता. मात्र, या मतदार संघातील शिरूरचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी ८० टक्के, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जवळजवळ ६८ टक्के निधी वापराविना पुन्हा सरकारकडे पाठविला आहे.
तसेच यांच्याबरोबर अजून चार खासदारांनी देखील निधीचा वापर केला नसल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे विनायक राऊत यांनी ५७ टक्के, दक्षिण मुंबईचे अरविंद सावंत यांनी ५१ टक्के, ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी ४३ टक्के, परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी ४२ टक्के, तर धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी २० टक्के निधी वापरला नसलेल्या ६ खासदारांची नावे आहेत.
दरम्यान, या मतदारसंघांमध्ये काही कामे शिल्लकच नव्हती का? या सर्व मतदारसंघांचा १०० टक्के विकास झाला आहे? केंद्र सरकारकडून निधी मिळत आहे. मात्र तो निधी ते खर्च करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असतानाही जर ही मंडळी जनतेच्या हिताची कामे करू शकत नसतील, तर ही एक मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. हे सर्व ६ विद्यमान खासदार पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडून द्यावे की नाही याचा विचार करण्याची वेळ मतदारांवर आलेली आहे. तसेच सुज्ञ मतदारांना आता डोळे उघडून मतदान करावे लागणार आहे.
