पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने दरवर्षी आरटीईअंतर्गत वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुमारे दोन महिने उशीर झाला आहे. आता विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने तयारी केली असल्याची माहिती मिळत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) केलेल्या बदलांमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मोठ्या प्रमाणात जागा वाढल्या आहेत. राज्यभरातील ७५ हजार ८५६ शाळांमधील ९ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या पालकांना लवकरच आपल्या पाल्याचा आरटीई प्रवेशाचा अर्ज भरता येणार आहे. तसेच चालू शैक्षणिक वर्षांपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाचा अंतर्भाव केला जाणार आहे.
खासगी शाळांतील प्रवेशांसाठी शिक्षण विभागाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येत होती. मात्र शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार खासगी शाळांऐवजी प्राधान्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले. शासकीय आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध नसलेल्या भागातच खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. या बदलावर शिक्षण क्षेत्रातून, पालक संघटनांकडून बरीच टीका झाली होती. या बदलांनंतर शाळा नोंदणी सुरू करण्यात आली.
राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी शाळा नोंदणी व विद्यार्थी प्रवेश क्षमता यात वाढ झाल्याचे दिसून येत असले तरी सर्व प्रवेश हे शासकीय किंवा खासगी अनुदानित शाळांमध्येच होतील, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे विविध पालक संघटनांनी या प्रक्रियेस विरोध केला होता. मात्र, शासनाकडून त्याची गांभीर्याने दाखल घेतली नाही. परिणामी अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आरटीई प्रवेश देण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे. लवकरच या शाळा आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करणार असल्याचे समजते.
राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करण्यात आला असून, त्याबद्दल पालक वर्गाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नव्या बदलांनुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास पाल्याला विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही. पर्यायाने पालकांना आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांऐवजी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागणार आहे.
दरम्यान, आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता. राज्यातील सुमारे एक लाखाहून अधिक जागांवर विद्यार्थी आरटीईअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेत होते. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे संबंधित शाळांना दिली जात होती. मात्र शासनाकडून शाळांना पूर्ण रक्कम अदा केली जात नव्हती. त्यामुळे संस्थाचालकांमध्ये शासनाबाबत तीव्र नाराजी होती. अजूनही शाळांची कोट्यवधी रुपयांची प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडे थकलेली आहे.
या बदलांवर पालक संघटनांकडून टीका
खासगी शाळांतील प्रवेशांसाठी शिक्षण विभागाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येत होती. मात्र शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार खासगी शाळांऐवजी प्राधान्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले. शासकीय आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध नसलेल्या भागातच खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. या बदलावर शिक्षण क्षेत्रातून, पालक संघटनांकडून बरीच टीका झाली होती. या बदलांनंतर शाळा नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे.
