पुणे : ओला, उबरची वाहतूक करणाऱ्यांना ‘आरटीए’ने धक्का दिला आहे. पुण्यात ‘आरटीए’ने ओला, उबरचा वाहतूक परवाना फेटाळला आहे. ऍग्रीगेटर परवान्यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता न केल्यामुळे ‘आरटीए’ने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओला व उबेरला पुण्यात व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाच्या विरोधात कंपन्यांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असणार आहे. मात्र, परवाना फेटाळला असला तरीही प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवता येणार आहे.
शहरातंर्गत प्रवासी वाहतुकीसाठी ॲग्रीगेटरचा परवाना मिळावा, यासाठी ओला आणि उबर या कॅब कंपन्यांनी केलेला अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीए) फेटाळला. या निर्णयाच्या विरोधात दोन्ही कॅब कंपन्यांना ३० दिवसांत राज्य वाहतूक प्राधिकरणाकडे अपिल करता येणार आहे. सेंट्रल मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर पॉलिसी २०२० अंतर्गत पार्टनर कॅबचालकांचा आरोग्य विमा काढणे, जीवनविमा काढणे, त्यांना नियमितपणे प्रशिक्षण देणे, कॅबचालकांना सलग १२ तासांनंतर वाहतूक करता येणार नाही. यासाठी तांत्रिक बंधन घालणे या विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन्ही कॅब कंपन्यांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना मिळावा, यासाठीचा अर्ज फेटाळला आहे.
‘एसी कॅब टॅक्सी भाडे’ लागू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पुणे प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) विभागाने ओला आणि उबेर या दोन कंपन्यांबरोबर शहरातील प्रमुख कॅब टॅक्सी संघटनांसह वारंवार बैठक घेतली; परंतु कॅब टॅक्सी नवीन भाडे निश्चितीसाठी ओला आणि उबेर कंपनीकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता. ‘आरटीओ’कडे पूर्वी ऍग्रीगेटर परवान्यासाठी काही कंपन्यांसह ओला व उबेरने अर्ज केले होते. सर्वांनी ऍग्रीगेटरच्या तरतुदीचे पालन न केल्यामुळे ओला व उबेर व्यतिरिक्त इतर कंपन्यांचा परवाना नाकारला होता. ओला व उबेरचे अर्ज राज्य सरकारकडे पाठवले होते. त्यांना त्रुटीची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले होते. ओला व उबेर कंपन्यांकडून ऍग्रीगेटर परवान्यासाठी आवश्यक गोष्टींची अद्यापही पूर्तता न केल्यामुळे त्यांचा परवाना नाकारला आहे.
याबाबत पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रभारी) संजीव भोर यांनी मंगळवारी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि बारामती विभागांत ओला-उबेरची सेवा बेकायदा असल्याचे ‘आरटीओ’ने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे ही फक्त कागदोपत्री कारवाई न राहता यापुढे परवाना नसतानाही ओला-उबरने व्यवसाय केल्यास दोन्ही कंपन्या व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून हद्दीतील बेकायदा कार्यालय बंद करण्याची मागणी शहरातील विविध संघटनांनी केली आहे. ओला व उबेरकडून ऍग्रीगेटरच्या नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांचा परवाना नाकारण्यात आला आहे. या आदेशाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी त्यांना ३० दिवसांची मुदत असणार आहे, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी सांगितले.
