नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) SBI ला उद्या (12 मार्च) पर्यंत संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना बासनात गुंडाळली आहे. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगत न्यायालयाने यासंदर्भात २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले. मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयनं मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. हा अर्ज आज न्यायालयानं फेटाळला आहे.
याआधी सुनावणीदरम्यान एसबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत मागितली. सुनावणीदरम्यान साळवे म्हणाले की, न्यायालयाने एसबीआयला रोख्यांच्या खरेदीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये खरेदीदारांची माहिती तसेच रोख्यांच्या किंमतीचा समावेश आहे.
काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी फैलावर घेतलं.
“एसबीआयनं याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची विनंती फेटाळण्यात येत आहे”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली आहे.
