पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र, सर्वेक्षणाची विश्वासार्हता आणि अचूकता कोणत्याही प्रकारे तपासण्यात आलेली नाही. परिणामी हे सर्वेक्षण सदोष असून, याबाबतची माहिती थेट सर्वोच्च न्यायालयाला कळविणार असल्याची थेट भूमिका राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य, माजी न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी घेतली आहे. हे सर्वेक्षण ‘मराठा’ शब्दाची व्याख्या न करताच करण्यात आले. सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रगणकाला जी माहिती देण्यात आली, ती त्याने संगणक प्रणालीत भरली, असा मेश्राम यांचा दावा आहे. यामुळे सर्वेक्षणाबाबत नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मेश्राम म्हणाले की, ‘प्रगणकाला समोरच्याने दिलेली माहिती त्याने संगणकप्रणालीत भरली. हा प्रगणक स्थानिक असल्याने सर्वेक्षणाखाली त्याने वरील माहिती देणाऱ्याशी सहमत आहे किंवा कसे, असा पर्याय देण्याची माझी सूचना होती. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रे जेवढी देण्यात आली आहेत, त्यांची यादी मागवून तेवढा आकडा वगळला असता, तर मराठ्यांची संख्या समोर आली असती.
मेश्राम यांच्या मते, हा आयोग २०२१ रोजी स्थापन केला, तेव्हा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला अध्यक्षपदासाठी तीन नावे पाठवा म्हणून शिफारस केली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाकडून यासाठी दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी लागला होता. मात्र, आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. तेव्हा एक दिवसांत नव्या अध्यक्षांची नेमणूक झाली. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला कधी विनंती केली आणि अध्यक्षांची नेमणूक कधी झाली, हे समोर आलेले नाही. निरगुडे यांनी आयोगाच्या व्हॉट्स ग्रुपवर राजीनामा देण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्याचे पत्र त्यापूर्वी एक दिवसाची तारीख असलेले समोर आले. त्यामुळे निरगुडे यांच्या राजीनाम्यातही गूढ आहे.
या सर्व बाबी विचारात घेता, हे सर्वेक्षण सदोष असून, हे मी सर्वोच्च न्यायालयाला थेट कळविणार आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात तरून जाईल, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. सर्वेक्षणाआधी मराठा आरक्षणाबाबत सामान्य नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. ३०७५ हरकती, सूचना आल्या होत्या. या हरकती, सूचनांची विरोधातील, समर्थनार्थ अशी वर्गवारी करण्यात आली. त्यावर ही काही जनमत चाचणी नसून या आधारावर आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करता येत नाही. त्यामुळे हरकती, सूचनांवर आयोगाने अभिप्राय नोंदवून अहवाल तयार करावा. उपसमितीने तो पुनर्लेखन करायला हवा, अशी सूचना मी मांडली होती. मात्र, अध्यक्षांनी त्यावर वेळ कमी असल्याचे सांगून नकार दिला. राज्य सरकारकडे दिलेला अहवाल कोणत्याही सदस्याला दाखविण्यात आला नाही, त्याची प्रतही दिलेली नाही.
आयोगाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करणारा असेल, तर स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे झाल्यास खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकाची (ईडब्ल्यूएस) उपवर्गवारी करून देता येऊ शकते किंवा स्वतंत्र दहा-बारा टक्के आरक्षण द्यायचे झाल्यास ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल. त्यामुळे स्वतंत्र आरक्षणाचा तिढा सोडविणे इतके सहजशक्य नाही.
मेश्राम म्हणाले की, निवडणुकीच्या तोंडावर विशेष अधिवेशन बोलावून सरकार कायदा करून मोकळे होईल आणि या आधारावर निवडणुका होतील. त्यामुळे आरक्षण भविष्यात रद्द झाले, तरी सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश तोवर सफल झालेला असेल.
