राहुलकुमार अवचट
यवत : मराठा आरक्षणाबाबत गुरुवारी (दि.१५) विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात सुधारित नियम पारीत करण्यास प्रयत्न करावेत आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसंग्राम पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत साळुंखे व तालुकाध्यक्ष संजय शिंदे यांनी आमदार ॲड. राहुल कुल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमय) नियम २०१२ यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये सुधारित नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे. या अधिसूचनेतील सुधारीत मसुद्याचे अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी (दि.१५) पासून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.
२६ जानेवारीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या मसुद्याप्रमाणे सगेसोयरे व कुणबी याबाबत नियमात सुधारणा करण्यासाठी आपण विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये या अधिसूचनेच्या बाजूने ठाम व स्पष्ट भूमिका मांडावी. या अधिसूचनेस विरोध करु नये. तसेच या अधिसूचनेतील मसुद्याचा अधिनियमात रुपांतर झाल्याने कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नसून, कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी ही जात शासनाने २६ सप्टेंबर २००८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात इतर मागासवर्ग प्रवर्गात समाविष्ट केलेल्या जातींमध्ये अनुक्रमांक ८३ वर मूळतःच सामाविष्ट असून, त्यामुळे ओबीसीच्या प्रवर्गातील इतर जातींना या सुधारीत नियमामुळे धक्का लागणार नाही.
त्यामुळे १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात शासनाने २६ जानेवारीला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील सगे-सोयरे व कुणबी समाजास इतर मागास प्रवर्गातून द्यायच्या प्रमाणपत्राबाबत जी सुधारणा सुचवलेली आहे, त्यास विरोध न करता या अधिसूचनेच्या बाजूने आपण ठाम भूमिका मांडून शासनाने सुचवलेल्या सुधारीत नियमांचा मसुदा जसाच्या तसा पारीत करुन महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमय) सुधारणा नियम २०२४ हा सुधारित नियम पारीत करुन घेऊन न्याय द्यावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे केली आहे.
