मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. राज्यात सध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलाचा पहिला अहवाल अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला विविध सूचना देखील दिल्या आहेत. माध्यान्ह भोजन योजना नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करावी.
त्याप्रमाणेच शहरी भागासाठीही अमृत आहार योजना राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. दरम्यान, कृती दलाने केलेल्या काही सूचनांवर कार्यवाही सुरू झाली असल्याची माहिती दीपक सावंत यांनी दिली आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यावर राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयाने काम करीत असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. मात्र, कृती दलाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखी कमी झाले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सरपंचांचा सहभाग वाढविण्याचे आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रमख सचना
- कुपोषण समस्येवर मात करण्यासाठी पोषणाचे व्हिडीओ आदिवासींच्या भाषेत भाषांतर करून प्रसारित करणे.
- अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रांचा सुधारित दर.
- आश्रमशाळेने एक नर्स आणि क्रीडा शिक्षकाची नेमणूक करणे.
- किशोरवयीन मुलीच्या हिमोप्लोबिन तपासणीसाठी डिजिटल मीटर उपलब्ध करणे
- गर्भवतीचा अनिमिया कमी करण्यासाठी लोहयुक्त गोळ्याऐवजी एमएमएस देणे.
