पुणे, ता. 31 : दौंड तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक लोकसेवक माधव राजाराम रेषेवाड (वय -54) यास दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता.३०) रात्री उशिरा अटक केली आहे. घराची जप्ती टाळण्यासाठी संबंधित महसूल सहाय्यक याने तक्रारदाराकडून लाच मागितली होती.या प्रकरणात दौंड तहसील कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांचा सहभाग आहे का? याचीही सखोल चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून सुरू असल्याने खळबळ उडाली आहे.
“जप्तीपासून मुक्तीसाठी नायब तहसीलदार कडून लाखोंची वसुली सुरु” या शिर्षकाखाली पुणे प्राईम न्यूज मध्ये २३ ऑगस्ट २०२३ ला बातमी प्रसिध्द झाली होती. पुणे जिल्ह्यातील काही सधन तालुक्यात हा प्रकार सर्रासपणे होत असल्याने “पुणे प्राईम न्यूज” ने याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र प्रशासनाने याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आतच दौंड तहसील कार्यालयातील महसूल सहायक जप्ती टाळण्यासाठी लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकला आहे.
जप्ती टाळण्यासाठी लाच घेताना महसूल सहाय्यक माधव रेषेवाड यांना रंगेहाथ पकडल्याने महसूल विभागाच्या ताबा व जप्ती घेण्याच्या कार्यपध्दतीतील पितळ उघडे पडले आहे. कर्जदारांच्या टाळुवरील लोणी खाणाऱ्या तहसील कार्यालयातील “नायब तहसीलदार” ला वाचविण्यासाठी महसुल विभागातील अनेक बडे अधिकारी व राजकीय नेते सक्रीय झाले आहेत. यामुळे “जप्तीपासून मुक्तीसाठी” कर्जदारांच्याकडे लाखो रुपयांची मागणी करणाऱ्या “नायब” ची अद्याप चौकशी नाहीच… या पुणे प्राईम न्यूज च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
उद्योजक, शेतकरी, व नोकरदाराना विविध खाजगी फायनान्स कंपन्या, वित्तीय संस्था तसेच अनेक सहकारी व खाजगी व शासनाच्या बँकांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. त्याकामी कर्जदारांच्या विविध मालमत्ता तारण ठेवल्या जातात. सिक्युरीटायझेशन अँड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड इंन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ कलम १४ अंतर्गत तारण मिळकतीचा ताबा घेण्याबाबतची प्रक्रिया आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बहुतांश प्रकरणांमध्ये तालुक्यातील निवासी नायब तहसीलदारांना प्राधिकृत अधिकारी केले जात असते.
बॅंका व विविध फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जदारांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्याकडे तारण असलेल्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी शासकीय नियमाप्रमाणे नायब तहसीलदारांकडे दावा दाखल करतात. बॅंकांनी दावा दाखल करताच, पुणे शहरालगतच्या एका ‘सधन’ तालुक्यातील नायब तहसीलदार मात्र त्यासंदर्भातील सुनावणी सुरु करण्यापूर्वी कर्जदारांच्या मालमत्तेचा ‘ताबा अथवा जप्ती’ टाळण्यासाठी कर्जदारांकडे पैशाची मागणी करत असल्याबाबत “पुणे प्राईम न्यूज” ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील काही ‘सधन’तालुक्यातील लालची व मृताच्या टाळुवरील लोणी खाणाऱ्या “नायब तहसीलदार” ला वाचविण्यासाठी महसुल विभागातील अनेक बडे अधिकारी व राजकीय नेते सक्रीय झाल्याची चर्चा महसुल खात्यात सुरु झाली आहे. तर दुसरीकडे कर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेल्यांचा पैशासाठी छळ करणाऱ्या लालची प्रवृत्तीची चौकशी होऊन, संबधितांवर कारवाई व्हावी असेही मत महसुल विभागातील अनेक बडे अधिकारी व्यक्त करु लागले आहेत.
कर्जदाराकडुन जप्ती टाळण्यासाठी पैसे घेणे म्हणजेच, मृताच्या टाळुवरचे लोणी खाणे..
याबाबत प्रतिक्रिया देतांना महसुल विभागातील एक अधिकारी म्हणाले, बॅंकेकडून घेतलेल्या मूळ कर्जाची रक्कम, त्यावरील थकीत व्याज, चक्रवाढ व्याज, हाताळणी खर्च, प्रवास खर्च, नोटीस खर्च अशा विविध ज्ञात-अज्ञात हेडच्या आर्थिक बोजाखाली कर्जदार अगोदरच अडकलेला असतो. त्याची बाजारातील आर्थिक पत व जनमानसातील इज्जत जाईन या भितीने मालमत्तेची जप्ती टाळण्यासाठी धावाधाव करीत असतो. अशा आर्थिक पत व इज्जतीच्या चक्रव्युवहात अडकलेल्या कर्जदाराला कर्जापोटी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीच्या नोटीशीची भिती दाखवून, त्याच्याकडुन पैसे घेणे ही बाब लाजीरवाणी आहे. संबधित अधिकाऱ्यास, एखाद्याला मदत करण्यासाठी फोन करण्याचा प्रयत्न केल्यास जप्ती टाळण्यासाठीची रक्कम वाढते असा अनुभव अनेकांना आलेला आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होण्याची गरज आहे.
