पिंपरी : शहरातील ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचर्‍याच्या विलगीकरणापोटी पिंपरी महापालिका दरमहा सेवा शुल्क आकारणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी २०२३ या वर्षाच्या सुरवातीला जाहीर केले होते. या निर्णयाला सातत्याने विरोध होत होता. दरम्यान, महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवा शुल्क वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली. त्यानंतर कर संकलन विभागाने मालमत्ताकर देयकांच्या संगणक प्रणालीत बदल केला आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना कचरा सेवा शुल्क न भरता आपला मूळ कर भरता येणार आहे. कचरा सेवा शुल्कातून तात्पुरती का होईना, सुटका झाली म्हणून मालमत्ताधारकांनी आनंद व्यक्त केला.
पिंपरी महापालिकेने वर्गीकृत कचऱ्यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून दरमहा सेवा शुल्क आकारण्याचे जाहीर केले होते. हे शुल्क महापालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणी बिलामधून वसूल करण्यात येत होते. याबाबत नागरिकांच्या हरकती, सूचनांचा विचार केला जाणार नसल्याचेही महापालिकेने सांगितले होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना एका वर्षांसाठी ७२० रूपये अधिकचे पालिका तिजोरीत भरावे लागत होते.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने कचरा सेवा शुल्क वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होईपर्यंत शुल्क वसुली न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आरोग्य विभागाचे सहायक आयुक्त यशवंत डांगे यांनी शासन आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना कर संकलन व कर आकारणी विभागाला दिल्या. त्यानंतर कर संकलन विभागाने संगणक प्रणालीत बदल केला. त्यानुसार २६ डिसेंबरपासून नागरिकांच्या ऑनलाइन देयकांमध्ये कचरा सेवा शुल्क स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांनी थकीत आणि चालू कर भरून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी केले.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार कचरा सेवा शुल्क वसूल करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार कर संकलन विभागाच्या संगणक प्रणालीत बदल केल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.
