मुंबई: आयपील २०२४ साठी खेळाडूंचा लिलाव होण्यापूर्वी आयपीएलने सर्व खेळाडूंसाठी ट्रेड विंडो सुरू केली होती. या माध्यमातून मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेतलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईकडून गुजरात टायटन्सकडे गेलेला हा खेळाडू मुंबईच्या संघव्यवस्थापनाने परत मिळवला आहे. आयपीएलमध्ये झालेल्या घडामोडीवरून मनसेने महाराष्ट्र सरकारला जोरदार टोला लगावला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतले अनेक उद्योगधंदे गुजरातला हलवण्यात आले. तसेच भविष्यात मुंबई आणि महाराष्ट्रात येऊ घातलेले बरेचसे उद्योगधंदे गुजरातमध्ये गेले आहेत. या दोन्ही गोष्टींचा संदर्भ देत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्य सरकारला टोला लगावला आहे.
मनसेने एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर राज्यातून उद्योग पळवता आले नसते आणि मग महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उद्योगांचं ‘हार्दिक’ स्वागत करता आलं असतं. सैन्याला पुरेपूर रसद पुरवली आणि चिवटपणे बाजू लावून धरली तर गमावलेल्या गोष्टी पुन्हा कमावता येतात, त्यासाठी फक्त इच्छाशक्ती हवी. असो!
महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर राज्यातून उद्योग पळवता आले नसते आणि मग महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उद्योगांचं ‘हार्दिक’ स्वागत करता आलं असतं. सैन्याला पुरेपूर रसद पुरवली आणि चिवटपणे बाजू लावून धरली तर गमावलेल्या गोष्टी पुन्हा कमावता येतात फक्त…
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) November 28, 2023
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये ज्याप्रमाणे खेळाडूंचा लिलाव होतो, तसाच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वतःचा स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर आपल्या महाराष्ट्रात असणारे आणि येऊ घातलेले उद्योगधंदे गुजरातला गेले नसते. महाराष्ट्रातील सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनी आपली बाजू लावून धरली असती तर आपले उद्योगधंदे आपल्या राज्यात कायम राहिले असते. तसेच अनेक नवे उद्योगधंदे आपल्या राज्यात आले असते. ज्याप्रमाणे मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्न केले, गुजरात टायटन्सशी वाटाघाटी केल्या आणि हार्दिकला आपल्याकडे परत घेतलं. तसेच आपल्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना उद्योगधंदे परत मिळवता आले असते. त्यासाठी मुंबई इंडियन्ससारखी इच्छाशक्ती आपल्या राज्यकर्त्यांकडे असायला पाहिजे.
