मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोवर १६ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाला दिले. तसेच कारखान्याच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे बारामती अॅग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकेवर आधी उत्तर दाखल करा मग युक्तिवाद ऐकू, असे म्हणत खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
२८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री २ वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बारामती अॅग्रोचे दोन प्लांट ७२ तासांत बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने पवार यांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत दिलासा दिला होता. आता शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने एमपीसीबीला १६ ऑक्टोबरपर्यंत बारामती अॅग्रोवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचेही निर्देश दिले.
हेही वाचा:
गोरेगावमध्ये इमारतीला भीषण आग! 51 जखमी, 7 जणांचा मृत्यू; कार, दुचाकी जळून खाक
टीम इंडियाला मोठा धक्का; शुभमन गिलला डेंग्यूची लागण, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्याला मुकणार?