Politics news मुंबई : एमएमआरडीए मैदानावर शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी भव्य दसरा मेळावा घेण्यात आला. (Politics news) या कार्यक्रमावर करदात्या सामान्य मुंबईकरांचे कोट्यवधी रुपये मुंबई महानगरपालिकेने खर्च केले असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. (Politics news) राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ते अमोल मातेले यांनी दसरा मेळाव्यासाठी शिंदे गटाने मुंबईकरांच्या कराचे ९७ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. (Politics news)
शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याच्या एमएमआरडी मैदानाचे शुल्क मुंबई महानगरपालिकेने भरले
शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याच्या एमएमआरडी मैदानाचे शुल्क मुंबई महानगरपालिकेने भरले आहे. शासकीय, निमशासकीय, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय महापुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथी अशा कार्यक्रमासाठी महानगरपालिकेस निधी खर्च करता येतो. परंतु शिंदे गटाचा दसरा मेळावा यापैकी कोणत्या कार्यक्रमात बसतो? असा सवालही राष्ट्रवादीने केला आहे.
एमएमआरडीए मैदानावर दसरा मेळाव्यासाठी येणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पार्किंगसाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलाची जागा देण्यात आली. विद्यापीठाची जागा राजकीय कार्यक्रमाला देणे हे मुळात योग्य आहे का? एमएमआरडीकडे अनेक ठिकाणी पार्किंगसाठी मैदान असताना मुंबई विद्यापीठाचीच जागा का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दसरा मेळाव्यासाठी येणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी विद्यापीठाच्या मैदानातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, विद्यापीठाची संरक्षण भिंत देखील तोडण्यात आली. त्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा वापरण्यात आली. सदरची संरक्षण भिंत पुन्हा बांधण्यात आली यासाठी पुन्हा मुंबईकरांचा निधी खर्च करण्यात आला असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, मेळाव्यासाठी आलेल्या शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांच्या शौचीलयाच्या व्यवस्थेचा खर्चदेखील मुंबईकरांच्या माथी मारण्यात आला. येथे फिरते शौचालय आणि बाथरूम यासाठी चार तारखेला निविदा काढून त्याच दिवशी त्या मंजूर केल्या. नियमाप्रमाणे आधी निविदा काढणे अपेक्षित होते. याबाबत खुद्द महापालिकेच्या दक्षता विभागाने ताशेरे ओढले असल्याचे मातेले यांनी सांगितले.
शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याकरता नियम डावलून खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे. तसेच, झालेला खर्च, कष्टकरी करदात्या मुंबईकरांच्या खिशातून न करता, संबंधित दसरा मेळाव्याच्या आयोजकांकडून अथवा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा अशी मागणीही अमोल मातेले यांनी केली आहे.
