Police News पुणे : पुणे पोलीस दलातून खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. पोलीस मेगासिटी गृहप्रकल्पात तब्बल 525 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गृहप्रकल्पाच्या नावे बी. ई. बिलिमोरिया या खासगी बिल्डर कंपनीने मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये राज्यातील पोलीस दलातील तब्बल 7 हजार पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीकडून हे आरोप करण्यात आले आहेत.
पुणे शहरातील लोहगाव परिसरात महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी हा गृहप्रकल्प करण्यात येणार होता. या प्रकल्पाचा कंत्राट बी. ई. बिलिमोरिया या खासगी कंपनीस देण्यात आला होता. प्रकल्पासाठी पोलिसांना गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य करून सभासद फीच्या माध्यमातून निधी गोळा करण्यात आला. कामाचा पहिला टप्पा पुर्ण करण्साठी बिल्डरला 350 कोटी रुपये देण्यात आले.
दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकाने गृहनिर्माण संस्थेतील काही भ्रष्ट सदस्यांना हाताशी धरून स्वतःच्या नावाने गृहप्रकल्पासाठी लागणारी जमीन खरेदी केल्याचा आरोपी करत पोलिसांना ठरलेल्या वेळेत घरांचे बांधकाम पूर्ण करून दिले नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीकडून करण्यात आला. एका वृत्तवाहिनीशी बोतलाना समितीने १४ वर्षे उलटूनही पोलीसांनी त्यांच्या हक्काचे घरे अद्याप मिळाली नाहीत. या प्रकल्पात पोलिसांचे सुमारे ५२५ कोटी रुपये अडकले असल्याची माहिती पोलीस मेगासिटी बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
या गृहप्रकल्पासाठी कुठल्याही निविदेशिवाय बिल्डर बी. ई. बिलीमोरीया कंपनीची निवड करण्यात आली. प्रकल्पाच्या कंत्राटदार नेमणुकीबाबत सहकारी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत पुर्वोत्तर मंजुरी घेण्यात आली नाही. कंत्राटदाराबरोबर केलेले करारनामे सभासदांचे हित डावलून कंत्राटदारांच्या सोयीने बनवण्यात आले असून संस्थेने कोणताही कायदेशीर सल्ला घेतला नसल्याचा आरोपही या पदाधिकाऱ्यांनी केला. प्रकल्पाची संपूर्ण जमीन ही कंत्राटदाराच्या नावावर घेण्यात आली असून जमीन खरेदीसाठी सभासदांचा पैसा वापरण्यात आला. कंत्राटदाराने जमीन खरेदीमध्ये कोणतीही गुंतवणूक केली नसून सभासदांकडून खरेदीची मान्यताही घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे आहेत आरोप…!
*प्रकल्पाचे बिल्डर बी. ई. बिलीमोरीया कंपनीची निवड विना निवीदा केली. प्रकल्पाचे कंत्राटदार नेमणुकीबाबत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत पुर्वोत्तर मंजुरी घेतलेली नाही.
* कंत्राटदाराबरोबर केलेले करारनामे हे सभासद हिताचा विचार न करता संपुर्णपणे कंत्राटदारांचे सोईचे बनवण्यात आले याबाबात संस्थेने कोणताही कायदेशीर सल्ला घेतलेला नाही.
*प्रकल्पाची जमीन ही संपुर्णपणे कंत्राटदाराचे नावावर घेण्यात आली व सदर जमीनखरेदीस सभासदांचा पैसा वापरला गेला.
* कंत्राटदाराने जमीन खरेदीमध्ये कोणतीही गुंतवणुक केलेली नाही. याबाबत सभासदांच्याकडून कोणतीही मान्यता घेतली गेली नाही.
*प्रकल्पाचे उभरणी करीता लागणारी मशीनरी ही सुध्दा सभासदांचे अ‍ॅडव्हान्स मधूनचकंत्राटदाराच्या सोयीच्या अटी करारनाम्यात मंजूर करून पैसे उचल दिली गेली.
* वेळोवेळी कंत्राटदाराबरोबर सदनिकेचे प्रती चौरस फुट दर ठरविताना कोणते निकष वापरले याबाबत सविस्तर विश्लेषन/कोणत्या तुलनात्मक आधारावर दर ठरविले याची माहीती मिळत नाही.
* सुरवातीला हा प्रकल्प 2009 साली 116 एकर जागेवर 7 मजली इमारतींचा होणार होता असे सभासदांना कळविण्यात आले. नंतर 2010 साली प्रकल्प 12 मजली इमारतींचा होईल असे एम.ओ. यु. 1 व 2 करण्यात आले व शेवटी 2017 साली अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल 62 कोटी स्टॅम्प ड्युटी भरून केले त्यावेळेस प्रकल्पातील इमारती या 14 मजली करून करारनामे केले गेले. परंतू प्रति चौरस फुट दर हा 2009 सालाचा एम. ओ. यु. 1 व 2 प्रमाणे ठेवला गेला वास्तविक जशी इमारत मजले वाढतील तसे प्रकल्पास लागणारी जमीन कमी होत गेली त्याप्रमाणे करारातील प्रति चौरस फुट दर कमी होणे आपेक्षीत होते ते झाले नाही.
*2010 साली प्रकल्पाचे प्रति सदनिकेचे दर हे मोफा कायद्यानुसार कार्पेट एरियावर ठरविण्यात आले होते. परंतू 2017 साली अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल करताना सदनिकेचे दर महारेरा काद्यानुसार कार्पेट एरीया सभासदांना देण्यात येईल असे नमूद करून त्याप्रमाणे सदनिकेचे दरास मान्यता दिली व घेतली गेली. वास्तविक यामध्ये प्रत्येक सदनिकेचा कार्पेट एरिया 3 ते 5 % ने कमी झाला. प्रत्यक्षात कंत्राटदाराने सदनिकेचा दर कमी केला नाही तरी संस्थेने सदर 2010 सालाच्या दराने कमी क्षेत्राच्या सदनिका घेण्याचे मान्य केल्यामूळे सभासदांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
*)महाराष्ट्र पोलिस मेगासिसटी संस्थेचे सभासदांना कंत्राटदाराने 60 इमारतीमध्ये सदनिका देणेचा करार अंतिम अ‍ॅग्रमेंट टु सेल 2017 साली केले. त्यानुसार 2009 साला पासून पैशांची उचल केलेली आहे यातील फक्त 36 इमारतींचे बांधकाम परवाना झचठऊ- पुणे यांचेकडून प्राप्त केलेला आहे. यावर अंदाजे 170 ते 180 कोटी रुपयांची उचल केलेली आहे. त्याप्रमाणात प्रत्यक्ष साईटवर बांधकाम केलेले नाही.
