अजित जगताप
सातारा : समाज्यातील काही घटक आरक्षण मिळावे, अबाधित राहावे यासाठी जागरूक असतात.रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. तर काहीजण जातीचे असूनही चमडी बचाव वर्गात स्वतःला ठेवण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात राजकीय पक्षांनी आरक्षण चळवळीशी निगडितांनाच कार्यकर्ते व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांना आरक्षित जागी उमेदवारी दयावी अशी मागणी पुढे आली आहे. अन्यथा संधीसाधू उमेदवारांना त्यांची जागा दाखवू असा इशारा गावागावातील विविध जातींच्या तरुण मतदारांनी दिला आहे.
सातारा जिल्हा हा फार पूर्वी पुरोगामी विचारांचा प्रभाव असलेला होता. छत्रपती शिवराय यांची राजधानी, महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले यांचे मुळगाव, घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा शाळा प्रवेश ,न्यायमूर्ती रामशास्त्री यांचे गाव अशी सातारा जिल्ह्याची ख्याती आहे.आता निवडणुकीत जातपात, गटबाजी, आर्थिक निकषावर व घराणेशाहीच्या जोरावर उमेदवारी लादली जात असल्याचे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. त्याला सातारा जिल्हा अपवाद नाही.अशा अनेक मातब्बर मंडळींचा पराभव ही झाला होता. याची ही आठवण करून देण्यात आली आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या ७३ सदस्या पैकी पन्नास टक्के महिला आरक्षणाबाबत ३७ महिलांना संधी मिळाली आहे.अनुसूचित जातीच्या चार व इतर मागासवर्गीयांसाठी दहा व सर्वसाधारण २३महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे महिला राखीव मतदारसंघातून अध्याप ही पुरोगामी म्हणविणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात मुस्लिम, मागासवर्गीय,अल्पसंख्याक, ब्राह्मण,ख्रिश्चन महिलांना संधी मिळाली नाही. जी संधी मिळाली ती जातीच्याच निकषावर मिळाली आहे. त्यामुळे आता आरक्षण जागेबाबत मतदारच जागृत झाले आहेत. मागासवर्गीय कार्यकर्त्याच्या डझनभर पक्षाची प्रमुख पक्षांशी आघाडी व युती आहेत पण, आरक्षित जागेवर त्यांना कोणीही विचारात नाहीत. अशी खंत व्यक्त होत आहे.
राजकीय पक्षांनी किती ही पुरोगामी विचारांचा आव आणला तरी उमेदवारी वाटप करताना फिक्सिंग होते. हे सातारा जिल्ह्यात अनेकदा सिध्द झाले आहे. यंदा प्रथमच नवंमतदार विचारपूर्वक मतदान करतील असे चिन्ह दिसत आहे. ”आरक्षण बचाव चळवळीला आम्ही नि लाभला तुम्ही” या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारी योजना बंद पडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
आरक्षण चळवळीशी सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा घरातील उमेदवारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांचाच प्रचार केला जाईल. त्यांनाच मतदान करणार आहे अशी भूमिका जेष्ठ मतदार श्रीमती कांताबाई वायदंडे,श्रीमती वैशाली कांबळे, सौ अमृता माने यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
भाईचारा, हम सब एक है, सर्वधर्मसमभाव अशा घोषणाबाजी करणाऱ्या काही राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षणातून कधी ही मुस्लिम, दलित महिलांना संधी उपलब्ध करून दिली नाही. हे वास्तव्य सुध्दा पुरोगामी विचारांच्या मतदार आयेशा पटनी, करिष्मा सय्यद, रेहना बागवान यांनी यानिमित्त पुढे आणले आहे.
सातारा जिल्ह्यात घराणेशाही, आर्थिक निकष आणि कोणत्याही चळवळीत सहभागी न होणाऱ्यांना राजकीय नेत्यांनी आतापर्यंत संधी उपलब्ध करून दिली होती. आता काळ बदलला आहे. समाज माध्यमातून सर्व सामान्यांना आपला आवाज पोहचविण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे काही व्यवसायिक राजकारणी पेड न्यूज, जाहिरातबाजीच्या जोरावर राजकारण करू पहात आहेत. त्यांना चांगलाच चाप बसणार असल्याचे जाणकार मंडळी कडून सांगितले जात आहे.त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही रुजविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे.
सातारा जिल्ह्यातील माण, फलटण, महाबळेश्वर या तीन तालुक्यात मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय मतदारांची संख्या जास्त असूनही त्याठिकाणी कोणतेही आरक्षण ठेवले नाही. या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर औंध गट पुन्हा राखीव राहिल्याने सर्वसाधारण गटावर अन्याय झाल्याची भावना कार्यकर्ते दबक्या आवाजात बोलून दाखवित आहेत.
