मुंबई : राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रस्तावित आहे. येत्या जागतिक महिला दिनी म्हणजेच ८ मार्च रोजी याबाबत विधान मंडळात राज्य सरकारच्या वतीने याबाबत चर्चा होणार आहे. सभागृहात सादर होणाऱ्या या धोरणात महिलांच्या विकासासाठी सर्व समावेशक धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्व महिला आमदारांनी एक विचाराने एकत्र यावे. यासाठी सभागृहात आवश्यक ते सर्व सहकार्य करू, असे प्रतिपादन आज विधान परिषदेच्या उप सभपती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे आज केले.
विधान भवनात आज प्रस्तावित महिला धोरणाच्या निमित्ताने त्यांनी महिला आमदारांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी महिला बालविकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या बैठकीला मार्गदर्शन केले. महिला धोरणामध्ये सर्व आवश्यक त्या सूचना आणि सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत महिला आमदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या व्यवहार्य सूचनेवर राज्य सरकारकडून निश्चित विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. प्रस्तावित महिला धोरणासाठी सभागृह सुरू असतानाही घेतलेल्या पुढाकाराबद्द्ल त्यांनी उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांचे मंत्री महोदयांनी विशेष अभिनंदन केले.
महिला धोरण ठरविताना आणि नंतरही विकास प्रक्रिया सुरू झाल्यावरही सर्व स्तरावरील महिला लोकप्रतिनिधीचा समावेश करून घ्यावा, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.
विवाहित मुलीना आणि विधवा महिलांना मिळणारे वेतन आणि फॅमिली पेन्शनमधील ५० % हिस्सा तिच्या आई वडिलांना ५०% देण्याबाबत सूचना आ. ऋतुजा लटके यांनी केली.
आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मोठ्या शहरात ५० टक्के डबे मेट्रो मध्ये महिलांसाठी राखीव असावेत. ग्रामीण भागात आणि सर्व सामान्य महिलांना महिला धोरणाची माहिती द्यावी, अशा सूचना केल्या.
सर्व स्तरातील स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांची भूमिका लक्षात घ्यावी. मुलीचा विवाहानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही वाटा पालकांना देण्याची तरतूद कायद्यात व्हावी. तृतीपंथीयांना विकासाची संधी मिळावी, अशी सूचना आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली.
महिला धोरणाविषयी सर्वसामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करण्याबाबत तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कामावर घेताना स्त्री पुरुष भेदभाव नसावा. निराधार महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत प्रवास हवा, असे आमदार विद्या ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
